डांस बार : उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र से चार हफ्तों में अर्जियों पर फैसला करने को कहा    

दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने आज महाराष्ट्र को निर्देश दिया कि वह डांस बार खोलने को लेकर लाइसेंस के लिए लंबित 69 अर्जियों पर पुराने नियमों के तहत चार हफ्ते में तेजी से फैसला करे.न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और नयायमूर्ति भानुमति की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के पास 69 अर्जियां लंबित हैं. उस पर सक्षम प्राधिकार चार हफ्ते के अंदर पुराने नियम-कायदों और अदालत के निर्देशों के मुताबिक फैसला करे. इसने अधिकारियों को पिछले साल 24 नवंबर के फैसले को ध्यान में रखने को कहा है जिसमें शीर्ष न्यायालय ने अर्जी देने वालों को लाइसेंस के लिए अपनी अर्जियां प्राधिकार के पास सौंपने को कहा था। साथ ही यह भी कहा था कि पहले जिन लोगों को दिया जा चुका है उनसे समता के आधार पर लाइसेंस दिया जाए. बहरहाल, पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई छह हफ्ते के लिए मुल्तवी कर दी।  

    महाराष्ट्र सरकार ने न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में इससे पहले लाइसेंसिंग के नियमन के लिए नये कानून का क्रियान्वयन का बचाव किया था. गौरतलब है कि महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां एवं बार रुम में अश्लील नृत्य पर रोक और महिलाओं :उनमें काम करने वाली: की गरिमा का संरक्षण अधिनियम, 2016 को होटल एवं रेस्तरां मालिकों ने शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी.