नयी दिल्ली. मोदी सरकार (Narendra Modi)) द्वारा लाये गए विवादस्पद कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों (Farmers Group) के बीच 11 वें दौर की वार्ता है। आज होने वाली इस बैठक में कोई हल निकलने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार सरकार की ओर से कानूनों को कुछ वक्त टक टालने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि, इस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने ठुकराया है।
गौरतलब है कि आज किसान संगठनों और मोदी सरकार के मध्य अब से कुछ देर में चर्चा होने वाली है। जहाँ किसान नेता सिंघु बॉर्डर से वार्ता हेतु निकल चुके हैं। आज होने वाली इस बैठक बैठक से पहले किसान नेताओं का कहना है कि वो अपना आंदोलन पुरजोर जारी रखेंगे और कानून वापस होने से पहले नहीं बिलकुल नहीं हटेंगे। बता दें कि पहले की तरह किसान अब भी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। अब आज यानि शुक्रवार को पहले किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक होने वाली है और उसके बाद पुलिस-किसानों के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर बैठक होगी।
विदित हो कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब दो महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि इन कानूनों से मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (Market Order and MSP) (एमएसपी) पर खरीद की प्रणाली समाप्त हो जाएगी और किसानों को बड़े कारपोरेट घरानों की ‘कृपा’ पर रहना पड़ेगा। हालांकि, सरकार इन आशंकाओं को खारिज कर चुकी है।
