नई दिल्ली. सुबह कि अन्य बड़ी खबर के अनुसार, चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली राजनीति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में फिर से सुनवाई होगी। दरअसल कोर्ट में फ्री की योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने की बात कही गई है। वहीं बीते 3 अगस्त को भी मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई थी।
तब उक्त मामले पर कोर्ट ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल इस पर बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सभी पार्टियों के लिए यह योजना चुनाव के लिहाज से फायदेमंद है। इसके साथ ही सभी पार्टियां इसे जारी रखना चाहते हैं। कोर्ट के मुताबिक मुफ्त योजना से सरकारी खजानों को भी नुकसान पहुंचता है।
वहीं, इसके उलट आम आदमी पार्टी (AAP) ने मुफ्त की योजनाओं का जमकर बचाव किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते सोमवार को कहा था कि, लोगों को मुफ्त में बिजली पानी, वाईफाई, और ट्रांसपोर्टेशन देना ‘मुफ्त की रेवडी क्लचर’ नहीं माना जा सकता है, जैसा कि BJP अपने चुनावी एजेंडा में दावा करती है।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, कमिटी में वित्त आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, लॉ कमीशन, राजनीतिक पार्टियों समेत दूसरे पक्षों के प्रतिनिधि होने चाहिए। वहीं मुफ्त की योजनाओं को रोकने के लिए 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, याचिकाकर्ता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से भी इस मामले में सुझाव मांगे हैं। जिस मामले पर सुझाव देने के लिए कोर्ट ने 7 दिन का समय भी दिया था।
