Post-monsoon rains raise concern for paddy farmers in Maharashtra
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अकोला: खरीफ मौसम 2020-21 में कर्ज पुनर्गठन के लिए किसानों की सहमति के बिना रुके हुए प्रकरण अब निपटाने की राह आसान हो गई है. इन किसानों को कर्ज पुनर्गठन का लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है. हाल ही में सहकार विभाग द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार अकोला जिले के लगभग 17 हजार किसानों के सहमति पत्र नहीं मिले थे. इस बीच इन किसानों से सहमति पत्र लेकर उनके प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं, जिसे सरकार ने मंजूरी दी है. जिससे किसानों के कर्ज पुनर्गठन की राह आसान हो गई. 

वाशिम में किया गया सर्वे

प्राप्त जानकारी के अनुसार अकोला जिले के लिए 11.61 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है, यह जानकारी देते हुए जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था अकोला के विनायक कहालेकर ने बताया कि कर्ज पुनर्गठन के लिए किसानों का सर्वे तथा उनकी सहमति लेने की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के बाद अन्य जिलों में भी यह प्रक्रिया चलाई जाएगी. वाशिम जिले के किसानों का सर्वे किया गया है और उनसे सहमति पत्र लिया गया है. सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद वाशिम जिले को कर्ज पुनर्गठन के लिए 13 करोड़ रुपए प्राप्त हो सकेंगे. 

1.42 लाख किसानों ने किया पंजीयन

फसल कर्ज व पुनर्गठन के लिए जिले के 1.42 लाख किसानों ने पंजीयन किया था, लेकिन कई किसानों ने फसल कर्ज तथा पुनर्गठन नहीं किया. कर्ज पुनर्गठन के लिए तैयार किसानों ने समय के भीतर बैंकों को सहमति पत्र नहीं भेजे, जिससे कर्ज पुनर्गठन से कई किसान वंचित रहे. अब अनलॉक में यह प्रक्रिया चलाई गई और सहकार विभाग द्वारा सहमति के बिना कर्ज पुनर्गठन से वंचित रहे किसानों का सर्वे किया गया जिसमें सहकार विभाग को 17 हजार किसान पुनर्गठन से वंचित पाए गए और उनके सहमति पत्र लिए गए. नया प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा गया. यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो अकोला जिले के 17,000 किसानों के लिए 11.61 करोड रुपए मिल सकेंगे.