महाबीज कर्मियों को 7 वां वेतन आयोग लागू करें – विधायक श्वेता महाले ने वित्त मंत्री अजीत पवार से की मांग

चिखली. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडल लिमिटेड अर्थात महाबीज द्वारा किसानों को फसल बुआई हेतु समय पर बीज की आपूर्ति करने का कार्य करता है. लॉकडाउन के दौरान भी महाबीज कर्मियों ने किसानों को बीज आपूर्ति करने में कोई कसर नही छोडी किंतु महाबीज कर्मी 7 वें वेतन आयोग से वंचित है. इसिलिए उन्हें 7 वां वेतन आयोग लागू करने की मांग विधायक श्वेता महाले ने उप मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजीत पवार से लिखित पत्र व्दारा की है.

बुलढाना जिले के महाबीज अधिकारी व कर्मियों के एक शिष्टमंडल ने उक्त मांग के चलते विधायक श्वेता महाले की प्रत्यक्ष भेंट लेकर उनसे 7 वें वेतन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा कर आयोग लागू करने हेतु मांग की गुहार लगाई. जिसके पश्चात श्वेता महाले ने राज्य के उप मुख्यमंत्री को महाबीज कर्मियों को 7 वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की. पत्र में महाराष्ट्र सरकार अंतर्गत सभी महामंडल कार्यरत है. कुछ मंडल आर्थिकदृष्टि से सक्षम है.

महाबीज राज्य में स्थित किसानों को उचित मूल्य में बीज उपलब्ध कर देता है. महाराष्ट्र सरकार के अधिसूचना के अनुसार सरकारी कर्मियों को 7 वां वेतन जारी किया गया है. इसी के चलते महाबीज कर्मियों को महामंडल के संचालक मंडल ने 194 की सभा के निर्णय के तहत महाबीज कर्मियों को 7 वां वेतन आयोग जारी करने के लिए मंजूरी देकर पत्र के तहत महामंडल के कर्मियों को 7 वां वेतन आयोग जारी करने का प्रस्ताव अध्यक्ष, महाबीज तथा सचिव (कृषि) के माध्यम से वित्त विभाग को मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया है.

सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत कर्मियों को 7 वां वेतन जारी करने हेतु बजट में मंत्री मंडल ने मंजूरी प्रदान की है किंतु वित्त विभाग ने अबतक निर्णय पारीत नही किया है. इसी के चलते महाबीज कर्मियों ने 7 वां वेतन आयोग तथा अन्य मांगों को पूरा करने हेतु हड़ताल करने की चेतावनी दी है. यदि महाबीज कर्मी हड़ताल करते है तो इस का सीधा असर बीज उत्पादन पड़ेगा जिसके कारण किसानों को समय पर बीज की आपूर्ति नही होने कि संभावना है.

महाबीज यह एक स्वायत्त संस्था होने से वह सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का वेतन तथा अनुदान नही लेती, महामंडल ने 7 वें वेतन आयोग के लिए आर्थिक प्रावधान करने से उसका सरकार की तिजोरी की किसी भी प्रकार की क्षति नही होगी. इसलिए महाबीज कर्मियों को 7 वां वेतन आयोग जारी कर अन्य प्रलंबित मांगे पूरी करने की विनती विधायक श्वेता महाले ने पत्र द्वारा राज्य सरकार से की है.