अकोला. अकोला महानगर व जिले में कोरोना संक्रमण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है. इसे रोकने के लिए जि.प. प्रशासन द्वारा गंदगीमुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है. आगामी सितंबर माह में ठेका पद्धति पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अवधि समाप्त हो रही है. जल व स्वच्छता मिशन कक्ष के अंतर्गत कार्यरत ठेका पद्धति पर सेवा देनेवाले कर्मचारियों को इस अभियान में लगाया गया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार गंदगीमुक्त ग्राम योजना के लिए पिछले 15 वर्षों से कड़ी मेहनत करने वाले जिला जल व स्वच्छता मिशन कक्ष और तहसील स्तरीय गट संसाधन केंद्र के ठेका पद्धति पर नियुक्त सलाहकार, समन्वयक कर्मचारियों की सेवा 31 जुलाई को समाप्त हो गई थी लेकिन उन्हें कार्य करने के लिए सितंबर 2020 तक समयावधि बढ़ाकर दी गई. सितंबर अंत में उनकी सेवा समाप्त होने पर इस गंदगीमुक्त अभियान को चलाने के लिए नियमित सेवा में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी कितनी तत्परता दिखा सकेंगे, इस पर गंदगी मुक्त भारत अभियान की सफलता निर्भर रहेगी.
चलाई जा रही मुहिम
जि.प. प्रशासन द्वारा गंदगीमुक्त ग्राम के लिए व्यापक स्वरूप में मुहिम चलाई जा रही है. शौचालय का निर्माण कार्य करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है. इसके साथ ही जि.प. व पं.स. द्वारा लाभार्थियों की ओर कार्य दिया जा रहा है. अब गंदगीमुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है वह कितना सफल होगा, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा. जिला प्रशासन द्वारा अकोला महानगर में अगस्त माह के प्रत्येक रविवार को कर्फ्यू, लॉकडाउन पूरी तरह घोषित किया गया है.
फिर भी रविवार 9 अगस्त को ग्राम पंचायत स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक का संकलन व वर्गीकरण किया गया है. गंदगीमुक्त अभियान को अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत शामिल किया गया है. अकोला जिले में 15 अगस्त तक जारी अभियान अंतर्गत कोविड-19 का असर रोकने के साथ ही निजी व सार्वजनिक स्वच्छता के संदर्भ में ग्रामवासियों के स्वभाव परिवर्तन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं.
