- जिलाधिकारी को दिया निवेदन
अकोला. केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लिया गया कामगार कानून स्थगित करने तथा बदलने का निर्णय रद्द करें, काम के 8 घंटे यथावत रखें, लॉकडाऊन की समयावधि का पूरा वेतन कामगारों को अदा करें, लॉकडाऊन के कारण रुके हुए कामगार व नागरिकों को उनके गांव जाने की व्यवस्था करें, आयकर लागू नहीं है ऐसे परिवार को प्रति माह 7,500 रु. की मदद करें, नि:शुल्क राशन दें.
बनी संयुक्त समिति
उक्त मांगों को लेकर इंटक, आयटक, सिटू, बैंक यूनियन व अन्य सभी संगठनाएं एकत्रित होकर कामगार संयुक्त समिति की स्थापना की गयी है. कामगारों के हितों की मांगे सरकार मंजूर करें इसके लिए आगामी 6 माह तक असहकार आंदोलन शुरू किए जाने की जानकारी इंटक जिलाध्यक्ष प्रदीप वखारिया, ट्रेड युनियन जिलाध्यक्ष एस.एन. गोपनारायण, सिटु के टी.एम. गवली, आयटक के नयन गायकवाड़ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया है.
इस अवसर पर एस.एन. सोनोने, देवराव पाटिल, रमेश गायकवाड, शैलेश सूर्यवंशी, स्नेहदीप कुलकर्णी, मनीष श्रावगी, प्रशांत मेश्राम, सुशांत दलाल, किशोर संपले, कुणाल गायकवाड, सुनीता पाटिल, राजन गावंडे, दुर्गा देशमुख, सुरेखा ठोसर, राहुल थोतांगे, अतुल एडने, सुमंता आवले, संजय राऊत, पी.बी. भातकुले, अनूप खरारे, बी.के. मनवर, भूषण करंजकर, नितिन पाटिल, किशोर पाटिल, मदन वासनिक, सतीश नागदेवे आदि उपस्थित थे.
