- शिवसेना के विरोध से निर्णय पीछे
अकोला. महानगर पालिका की बुधवार को हुई आनलाइन आम सभा में अवैध निर्माणकार्य से काफी घमासान हो गया है. अवैध निर्माणकार्य के साथ गुंठेवारी तथा जिनकी ओर निर्माणकार्य के नक्शे नही है. ऐसे सभी सम्पत्ति धारकों को प्रचलित टैक्स के तीन से चार गुना जुर्माना लगाने की प्रशासन की तैयारी थी. लेकिन आम जन को इतना जुर्माना न लगाने के लिए शिवसेना के गुटनेता राजेश मिश्रा ने विरोध किया. जिससे प्रशासन को निर्णय पीछे लेना पड़ा. महापौर अर्चना मसने की अध्यक्षता में महानगर पालिका की आमसभा ली गई. सभा में मनपा आयुक्त नीमा अरोरा, उपायुक्त पंकज जावले, नगर सचिव अनिल बिडवे व विविध विभाग के अधिकारी के साथ पार्षद उपस्थित थे.
जो निर्माणकार्य 2018 के पहले के है, उनको 0.10 प्रतिशत जुर्माना लगाना तथा 2018 के बाद के निर्माणकार्य को दुगुना जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया था. शहर के अधिकतर गरीब नागरिकों को जुर्माना लगता था. शिवसेना के विरोध के बाद प्रशासन को निर्णय बदलना पड़ा. मनपा की आनलाइन सभा में 26 मार्च 2021 व 11 मई 2021 की विशेष आम सभा का इतिवृत्त कायम किया गया. उसके बाद 2016 से 2020 आर्थिक वर्ष में निधि पर चर्चा की गई.
2021-22 इस आर्थिक वर्ष में नागरी गैर पिछड़ावर्गीय बस्ती सुधार योजना के लिए 5.25 करोड़ रू. के कार्य को मंजूरी प्रदान की. नगरोत्थान महाभियान का 5.25 करोड़ का निधि तथा महानगर पालिक का 30 प्रतिशत हिस्सा डालकर कार्य करने के लिए मंजूरी दी गई. अतिक्रमण उन्मूलन पथक ने जब्त की सामग्री की नीलामी करने के लिए मंजूरी दी गई. मनपा क्षेत्र में पार्किंग के लिए निश्चित किए जगह के लिए वार्षिक ई निविदा के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके साथ विविध 14 विषयों पर चर्चा कर विषय मंजूर किए गए.
सफाई कामगारों की नियुक्ति प्रलंबित
सभा में सफाई कामगारों की नियुक्ति करने के विषय में चर्चा की. इस पर एकमत न होने से यह विषय प्रलंबित रखा गया. अगली सभा में इस विषय पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा.
शिवर घरकुल की समस्या हल
शिवणी हवाईअड्डे के लिए जितनी जमीन का आरक्षण करना था. उससे अधिक नगर रचना विभाग ने जमीन आरक्षित की है. जिससे शिवर गांव के अधिकतर जमीन आरक्षित हो गई. परिणामतह: शिवर गांव के 100 से 150 घरकुल के काम प्रलंबित थी. इस विषय पर चर्चा कर यह समस्या हल की गई. जिससे नागरिकों के घरकुल की समस्या हल हो गई.
