अकोला. अकोला लोकसभा क्षेत्र में शेगांव से पंढरपुर पालखी मार्ग पर तत्काल कार्य प्रारंभ करें, नहीं तो 15 जून 2021 से महाविकास अघाड़ी व सार्वजनिक निर्माण विभाग के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया जाएगा, यह सूचना भाजपा जिलाध्यक्ष, विधायक रणधीर सावरकर ने सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के अभियंता (वैश्विक निर्माण परियोजना) सरनाईक को एक निवेदन द्वारा दी थी. इस बीच उनकी सूचना के जवाब में शेगांव-पंढरपुर मार्ग पर काम शुरू कर दिया गया है. यह मार्ग जल्द ही वारकरी के साथ-साथ परिवहन के लिए भी शुरू किया जाएगा. इसलिए इस क्षेत्र के नागरिकों और वारकरियों में खुशी का माहौल फैल गया है.
तत्कालीन सरकार ने 248 करोड़ रु. की निधि को दी थी मंजूरी
विधायक रणधीर सावरकर ने शेगांव से पंढरपुर पालकी मार्ग से शेगांव से वडेगांव तक सड़क की स्थिति और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सार्वजनिक निर्माण मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एचएएम वार्षिकी कार्यक्रम के तहत 248 करोड़ रुपये मंजूर कर काम शुरू किया था. लेकिन इस सड़क पर कोरोना के कारण काम बंद कर दिया था.
इस सड़क के साथ, सावरकर ने रिसोड तहसील में मेड़शी-डवा पालकी सड़क के साथ-साथ तेल्हारा-हिवरखेड़ की सड़क का मुद्दा भी उठाया था और इन सड़कों को तत्काल पूरा करने की मांग की थी. सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सरनाइक ने उनकी मांग को संज्ञान में लेते हुए अगले पांच दिनों में काम शुरू करने का वादा किया था. तदनुसार काम अब वास्तव में शुरू हो गया है. इस कार्य का भाजपा पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया.
इस अवसर पर पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष तेजराव थोरात, जिला उपाध्यक्ष डा.शंकर वाकोडे, जिला प्रसिद्धी प्रमुख गिरीश जोशी, बबलू पाटिल वसू, मनोहर मांगटे, संतोष वाकोडे, नरेंद्र वाकोडे, राजेश ठाकरे, अंबादास उमाले, अक्षय जोशी, विठ्ठल चतरकर, रवि गावंडे, माधव मानकर, गणेश कंडारकर, रतन गिरी, सुनील मानकर, मनोहरराव राहणे आदि उपस्थित थे.
सड़कों का निमार्ण कार्य धीमी गति से
इस अवसर पर विधायक सावरकर ने अकोला जिले में एचएएम के तहत कुल 4 सड़कें निर्माणाधीन हैं. इन 4 में से 3 सड़कों का निर्माण मे.सुधीर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्पेस प्रा.लि. नागपुर द्वारा किया जा रहा है. लेकिन उन्होंने तीनों सड़कों के निर्माण की गति धीमी और घटिया होने का आरोप लगाया. इन 3 कार्यों में से 2 कार्यों की पूर्णता अवधि 5 फरवरी 2021 और 15 मार्च 2021 को समाप्त हो चुकी है.
इसमें से करीब 50 फीसदी काम भी पूरा नहीं हुआ है. बाकी का काम 26 जून 2021 को खत्म हो रहा है और इस काम का सिर्फ 40 फीसदी ही पूरा हो पाया है. लोगों को परिवहन सुविधा प्रदान करने में लापरवाही और देरी के कारण सरकारी की निधि बर्बादी के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? यह सवाल विधायक सावरकर ने इस अवसर पर उपस्थित किया.
