शिक्षकों का मुद्दा ZP में गूंजा , 7 दिनों में निकालें हल

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अकोला. जिप के शिक्षा विभाग में टाई, बेल्ट, शूज खरीदी के संदर्भ में शिक्षकों के वेतन में कटौती की गई है. संबंधित शिक्षकों को बिना पूर्व सूचना दिए वेतन से रकम कटौती किए जाने से शिक्षकों पर अन्याय हुआ है. इस अन्याय को दूर करने की मांग जि.प. सदस्य चंद्रशेखर चिंचोलकर ने स्थायी समिति सभा में की और सात दिनों में रास्ता निकालकर शिक्षकों पर हुए अन्याय को दूर करने के संदर्भ में मुद्दा उठाया. जिप स्थायी समिति की सभा राजर्षि शाहू सभागृह में हुई जिसकी अध्यक्षता जि.प. अध्यक्षा प्रतीभा भोजने ने की. सभा में उपाध्यक्षा सावित्री राठोड़, सभापति चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, पंजाबराव वडाल, मीनाक्षी बोर्डे, आकाश सिरसाट उपस्थित थे. 

प्रारंभ में सदस्यों ने पूर्व जि.प. सदस्य रामकृष्ण केने को श्रद्धांजलि अर्पित की. सभा में भारिप के गट नेता ज्ञानेश्वर सुलताने, गजानन पुंडकर ने शिक्षकों के वेतन कटौती का मुद्दा उठाया. गजानन पुंडकर ने कहा कि सेस फंड की योजना के रहते शिक्षकों से रकम वसूल की जा सकती थी. वेतन में कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं थी. यह कटौती नियमबाह्य है. जि.प. सदस्य गोपाल दातकर ने वेतन कटौती का आदेश देनेवालों पर कार्रवाई करने की मांग की. सभापति चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि इस विषय पर रास्ता निकल सकता है.

इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया. शिक्षणाधिकारी वैशाली ठग ने इस संदर्भ में 6 पत्र गट शिक्षणाधिकारी को दिये थे लेकिन 31 मार्च तक कोई जवाब नहीं आया तथा गट विकास अधिकारी तेल्हारा ने संबंधित शालाओं पर कार्रवाई का पत्र भेजा है. तदनुसार वेतन कटौती की गई. जबकि शिक्षणाधिकारी (माध्य.) ने यह मामला वित्त विभाग से संबंधित होने की जानकारी सभा में दी.

बातचीत कर हल करें समस्या
 सभा में पिछली सभा का इतिवृत्त कायम किया गया. सभा में ज्ञानेश्वर सुलताने ने यह मुद्दा उठाया कि कोरोना संकट के समय स्वास्थ्य विभाग की 102 नंबर की गाड़ियां अमरावती में दुरुस्ती के लिए भेजने का कारण क्या है. इस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा कि सतीश मोटर्स यह बिल अदा किए बिना गाड़ियां नहीं दे रहे हैं. इसलिए पर्यायी मार्ग के रूप में जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह रास्ता निकाला है. दुरुस्ती का काम तहसील स्तर पर दिया जाए, यह सूचना गजानन पुंडकर ने की है. चर्चा में डा.प्रशांत अढाऊ भी शामिल हुए. सदस्यों ने सूचित किया कि दुरुस्ती के लिए एनआरएचएम से 10 हजार रु. का जो प्रावधान किया गया था उसे कायम रखा जाये. जि.प. अध्यक्षा प्रतीभा भोजन ने सतीश मोटर्स से बातचीत कर समस्या हल करने के आदेश दिये.

सभा में सीईओ के निवासस्थान की दुरुस्ती का मुद्दा जि.प. सदस्य सुलताने ने उठाया और सवाल किया कि इसी ठेकेदार के सामने निर्माण कार्य विभाग क्या नरमी बरतेगा. निर्माण कार्य विभाग द्वारा एल-1 से काम करने पर असमर्थता दिखाई जाती है तो ठेकेदार के संदर्भ में विचार करना चाहिए. काम न करनेवाले ठेकेदारों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई, उनका नाम काली सूची में डालने के संदर्भ में कार्रवाई किए जाने की मांग सभा में की गई.

निर्माण कार्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने की गवाही सभागृह में दी. सभा में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के संदर्भ में सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र फडके ने 15वें वित्त आयोग के पत्र के संदर्भ में सभागृह को जानकारी दी. सभा के सचिव के रुप में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोहाड ने कार्य किया. 

जलापूर्ति विभाग के उप अभियंता पर कार्रवाई करें
सभा में जि.प. सदस्य ज्ञानेश्वर सुलताने ने यह मुद्दा उठाया कि पांढुर्णा जलापूर्ति योजना के कार्यों का उद्घाटन करते समय जि.प. सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया गया है. इस मुद्दे पर सभा में काफी देर तक हंगामा हुआ. इस तरह एक तरफा निर्णय लेने वाले जलापूर्ति विभाग के उप अभियंता को सख्ती के अवकाश पर भेजने की मांग जि.प. सदस्यों ने सभा में की है.