7th Pay Commission सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर ली मीटिंग, जानें क्या है प्लान?

नई दिल्ली. लंबे समय से DA का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) के लिए बड़ी खबर है। शनिवार को हुई बैठक में कोई अहम् फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि, मीटिंग को सकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा इस मीटिंग (7th Pay Commission) में सभी के मुद्दे को गंभीरता से सुना और इस पर विस्तार से चर्चा की गई। जानकारी है कि, केंद्रीय कैबिनेट इसपर फैसला लेने के लिए  और समय ले सकती है।  

सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, महंगाई भत्ते को जल्द ही जारी करने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं, कर्मचारियों के डीए एरियर को लेकर कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट की ओर से जल्द फैसला लिया जा सकता है।  

पीएम के समक्ष रखी जाएंगी डिमांड

आपको बता दें कि, केंद्रीय कर्मचारियों का करीब 3 किस्तों का डीए रुका हुआ है, जिस पर सरकार का निर्णय लंबित है। प्रधानमंत्री मोदी और कैबिनेट के सामने कर्मचारियों की डिमांड रखी जाएंगी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा होगी।  

वित्त मंत्रालय ने बताया फेक

इसके अलावा सरकारी संस्था प्रेस एवं इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB) ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह चिट्ठी पूरी तरीके से फर्जी बताया है। पीआईबी ने सोशल मीडिया पर वायरल इस नोटिस का फैक्ट चेक किया है। पीआईबी ने एक ट्वीट में लिखा, ”सोशल मीडिया पर एक दस्तावेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर जुलाई 2021 से फिर से शुरू की जाएगी। यह दावा फेक है। भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ”

कितना बढ़ सकता है DA?

केंद्रीय कर्मचारियों कों अभी 17 परसेंट की दर से DA का भुगतान होता है, जब ये 11 परसेंट बढ़कर 28 परसेंट हो जाएगा तो जाहिर तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। कर्मचारियों को सीधे दो साल के DA का फायदा एकसाथ मिलने वाला है। क्योंकि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 परसेंट बढ़ा था, फिर दूसरी छमाही यानी जून 2020 में 3% की बढ़ोतरी हुई थी, अब जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता एक बार फिर 4 परसेंट बढ़ा है। यानी कुल 28 परसेंट हो गया है। हालांकि, इन तीनों ही किस्तों का भुगतान अभी नहीं हुआ है। इससे सीधे तौर पर 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। वहीं, पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी।