Border Disputeसीएम शिंदे और बोम्मई से मिले गृह मंत्री अमित शाह, कहा- संवैधानिक तरीके से सुलझाएंगे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

नई दिल्ली: महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहे सीमा विवाद के बीच बुधवार (14 दिसंबर) को दिल्ली में संसद भवन में अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा मुद्दे पर बात की। इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। 

संसद भवन में हुई इस बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, राजनीतिक विरोध जो भी हो, दोनों राज्यों के नेता इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। दोनों राज्यों में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे का ग्रुप इस बात में सहयोग करेंगे कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाए। कमेटी बनाई गई है। विवाद का हल सड़क पर नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक कोई भी राज्य एक-दूसरे पर क्लेम नहीं कर पाएगा। कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें।

“…समस्या का सामना न करना पड़े”

अमित शाह ने कहा कि, दोनों राज्यों ने इस मामले के संबंध में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि संवैधानिक मानदंडों का पालन किया जा सके और दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था बनी रहे ताकि बाहरी लोगों और स्थानीय लोगों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। 

संवैधानिक तरीके से सुलझाएंगे सीमा विवाद

कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। इसके समाधान के लिए मैंने महाराष्ट्र CM और उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक CM, गृह मंत्री और वरिष्ठ साथियों को यहां बुलाया था। दोनों पक्षों के साथ बहुत अच्छे माहौल में बात हुई। सकारात्मक रुख रखते हुए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत हुए कि संवैधानिक तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला 

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इसपर फैसला नहीं आ जाता, कोई भी राज्य इस बारे में एक-दूसरे राज्य पर दावा नहीं करेगा। दोनों तरफ से 3-3 मंत्री बैठेंगे और इसपर चर्चा करेंगे। दोनों राज्यों के बीच और मुद्दे भी हैं, इनका निवारण भी ये मंत्री करेंगे।

फर्जी ट्विटर अकाउंट पर होगी प्राथमिकी दर्ज

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि, मामले के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए कुछ फर्जी ट्विटर अकाउंट राजनीतिक नेताओं (दोनों राज्यों के) के नाम से खोले गए थे। ऐसे ट्विटर खातों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और इसमें शामिल लोगों को सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाएगा। 

राज्य कोई कदम नहीं उठाएगा:  CM एकनाथ शिंदे 

बैठक के बाद इस अपर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि, पहली बार केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया है। सरकार ने इसकी गंभीरता को समझ लिया है। ये एक बड़ी पहल है और इससे दोनों राज्यों की जनता को तकलीफ नहीं होगी, शांति और अमन बना रहेगा। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब तक कोई भी राज्य कोई कदम नहीं उठाएगा।