प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- कई नदियों के होने के बावजूद यह क्षेत्र सूखे से प्रभावित 

जल जीवन मिशन के तहत घर-घर पाइप से पानी पहुंचने की वजह से हमारी माताओं-बहनों का जीवन आसान हो रहा है। इसका एक बड़ा लाभ गरीब परिवारों के स्वास्थ्य को भी हुआ है। इससे गंदे पानी से होने वाली अनेक बीमारियों में भी कमी आ रही है: पीएम मोदी

हर घर जल पहुंचाने के अभियान को अब डेढ़ साल हो रहे हैं। इस दौरान देश में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। इस में लाखों परिवार उत्तर प्रदेश के भी हैं: पीएम मोदी

आने वाले समय में जब यहां के 3 हज़ार गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज़्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। इससे यूपी के, देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को भी ताकत मिलेगी: पीएम मोदी

जीवन की बड़ी समस्या जब हल होने लगती है तो अलग ही विश्वास झलकने लगता है। ये विश्वास, उत्साह आप में मैं देख पा रहा। पानी के प्रति आप में संवेदनशीलता कितनी है, ये भी दिख रहा है। सरकार आपकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान कर रही है: पीएम मोदी

चाहे विंध्याचल हो या बुंदेलखंड-बहुत सारे संसाधन होने के बावजूद, ये क्षेत्र कमियों के क्षेत्र बन गए। कई नदियों के होने के बावजूद, इन क्षेत्रों को सबसे अधिक प्यास और सूखा प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इतने सारे लोग यहां से पलायन करने के लिए मजबूर थे: पीएम

अगर आजादी के बाद दशकों से उपेक्षित कोई क्षेत्र है, तो यह वह क्षेत्र है जिसकी सबसे ज्यादा उपेक्षा की गई: पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विंध्य क्षेत्र के जनपद मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में 2,995 राजस्व ग्रामों की 42 लाख आबादी को लाभ पहुंचाने वाली 5,555 करोड़ की 23 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया।

Delhi: PM Narendra Modi lays foundation stone for drinking water supply projects in Mirzapur and Sonbhadra districts of Uttar Pradesh, via video-conferencing.

मिर्जापुर, सोनभद्र में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा, "70 साल में विंध्य क्षेत्र के केवल 398 गांवों में पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को विनियमित किया जा सका. आज हम इस क्षेत्र के 3000 से अधिक गांवों में इस तरह की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हैं."