Budget 2024 क्या होता है अंतरिम बजट, 2024 में ही क्यों किया जाएगा पेश ? जानें आम बजट से कैसे है अलग

नई दिल्ली: साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabaha Election 2024)के मद्देनजर इस बार 1 फरवरी को संसद में आम बजट (General Budget) की बजाए अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश किया जाने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि अंतरिम बजट क्या होता है और यह आम बजट से कैसे अलग है। अगर आप भी इन ही सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये रिपोर्ट आप के लिए है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को संसद में अंतरिम बजट यानि ‘वोट ऑन अकाउंट (Vote on Account) पेश करने वाली हैं। यह बजट 1 फरवरी 2024 को देश की नई संसद में पेश किया जाएगा। वर्ष 2024 चुनावी साल इसलिए यह पूर्ण बजट नहीं होगा। 

क्यों पेश किया जाता है अंतरिम बजट

अंतरिम बजट को टेम्‍परेरी फाइनेंशियल प्‍लान या फिर ‘वोट ऑन अकाउंट’ भी कहा जाता है। इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 116 में शामिल है। जब केंद्र सरकार पूरे साल के बजाय कुछ ही महीनों के लिए संसद से जरूरी खर्च के लिए मंजूरी लेनी होती है तो वह वोट ऑनअकाउंट पेश करती है। इसमें सरकार को जरूरी खर्चों के लिए कंसॉलिडिटेड फंड के इस्तेमाल की इजाजत मिलती है। 

क्या होता है अंतरिम बजट (Interim Budget)

• अंतरिम बजट सालाना या आम बजट से कई मामलों में बहुत अलग होता है। 
• अंतरिम बजट पूरे वित्तीय वर्ष का नहीं, बल्कि कुछ महीनों या कुछ दिनों का ही होता है। 
• आम चुनावों के साल में केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत के कुछ महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है।  
• ये बजट तब ही पेश किया जाता है, जब सरकार के कार्यकाल का अंतिम समय चल रहा हो और कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हो।
• यह आम बजट से छोटा होता है और इसमें नई सरकार के गठन तक राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है जिससे मार्केट में निवेशकों का भरोसा बना रहे। 
• इस लिए इस अंतरिम बजट को मिनी बजट भी कहा जाता है।
• यह बजट तब तक लागू रहता है जब तक की नई सरकार अपना नया पूर्ण बजट नहीं पेश कर देती है। 

क्या होता है आम बजट (General Budget)

• भारतीय संविधान के मुताबिक, केंद्र सरकार हर साल पूरे एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा पेश करती है। 
• इसे आम बजट या यूनियन बजट भी कहा जाता है। 
• आम बजट हर साल 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाता है। 
• आम बजट में सरकार की आर्थिक नीति की दिशा दिखाई पड़ती है।
• आम बजट में इसमें मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए पैसे का आवंटित होते हैं। 
• साथ ही, आने वाले साल के लिए मोटे तौर पर कर प्रस्तावों का ब्योरा पेश किया जाता है।