अकोलामजदूरों के जैसे किसानों के संबंधी उच्चतम न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार को नर्दिेश दें: भारत कृषक समाज

अकोला. कोरोना से लॉकडाउन के समय में स्थलांतरीत मजदूरों की दुर्दशा हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने दखल लेकर केंद्र व राज्य सरकार को नर्दिेश दिए थे. उसी तर्ज पर किसानों के विषय में ध्यान देकर केंद्र व राज्य सरकार को नर्दिेश देने का अनुरोध भारत कृषक समाज के महाराष्ट्र के चेअरमन डा. प्रकाश मानकर ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे की ओर निवेदन भेजकर की है. निवेदन में प्रमुखता से 3 मांग का समावेश है.

केंद्र सरकार ने घोषित किए अनाज, कपास का गारंटी मूल्य वह किसानों को कभी भी मिलता नही, वह मिलने के लिए उचित उपाय योजना करनी पड़ती है तथा किसानों हरवर्ष फसल कर्ज अथवा अन्य कार्य के लिए विविध प्रकार की कागजात देना पड़ता है, वह हरवर्ष न मांगते हुए एक ही बार में सभी किसानों की जानकारी संगणक में संकलीत करवाकर रखें, उसमें कुछ बदल होने पर किसान स्वयं वह जानकारी सरकार को देगा. जिससे हरदम कागजात देने की तकलीफ, पैसा, समय बचेगा.

गीले व सूखे अकाल से अथवा नैसर्गिक आपदा से होनेवाला नुकसान भरपाई मिलने के लिए फसल बीमा योजना उचित बदल किए जाए, यह भी डा. प्रकाश मानकर ने निवेदन में कहा है.