AMC Budgetएएमसी का 925.94 करोड़ का बजट, सीसीटीवी के लिए 5 करोड़, आर्शा वर्करों का मानधन बढ़ा

अमरावती. सोमवार को विशेष सभा में महानगर पालिका का 925.94 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया.स्थायी समिति ने फेरबदल कर कुल 612.52 करोड़ खर्च और 313.42 करोड़ रुपए के शेष रहेंगे. संपत्ति टैक्स  मूल्यांकन के लिए 7 करोड़, सीसीटीवी कैमरा के लिए 5 करोड़ का प्रबंध किया है. इसके अलावा आशा वर्कर्स के मानधन में 1 हजार रुपयों की वृध्दि करने का निर्णय बजट में लिया गया है. महापौर चेतन गावंडे, आयुक्त प्रशांत रोडे, उपमहापौर कुसूम साहू, स्थायी समिति सभापती शिरीष रासने की उपस्थिति में बजट प्रस्तुत किया गया.

46 करोड़ बचत का अनुमान 

बजट में प्रशासन ने 58.92 करोड़ रुपये के प्रारंभिक शेष के साथ 360.25 करोड़ रुपये का राजस्व मिलाकर कुल 419.17 करोड़ रुपये आय अनुमानित की गई. जबकि 373.16 करोड़ रुपये का कुल राजस्व खर्च प्रस्तुत कर 46 करोड़ रुपये बचत का बजट रखा गया. स्थायी समिति ने कर से प्राप्त आय में 23.85 करोड़ रुपये की वृद्धि का सुझाव दिया था. परिणामस्वरूप, 69.85 करोड़ रुपये अतिरिक्त रूप में उपलब्ध हुए है. इसमें, स्थायी समिति ने कुल 13 लेखा शीर्ष में राजस्व खर्च 46.52 करोड़ की वृद्धि और 0.92 करोड़ की कमी दिखाई है.

स्थायी समिति ने राजस्व आय व खर्च में वृध्दि का विचार कर 384.10 करोड राजस्व आय व 411.83 करोड रुपये राजस्व खर्च प्रस्तावित करनेवाला बजट स्थायी समिति सभापति शिरीष रासने ने प्रस्तुत किया. चर्चा में विपक्ष नेता बबलू शेखावत, पक्षनेता तुषार भारतीय, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, विलास इंगोले, सुनील काले, प्रकाश बनसोड, चेतन पवार, प्रशांत डवरे, निलिमा काले, आशिष गावंडे समेत अन्य सदस्य शामिल हुए.

विज्ञापन होर्डिंग की आय डूबोई

एएमसी को शहर में लगनेवाले होर्डिंग से 87 लाख रुपये के आय की उम्मीद थी, लेकिन पिछले तीन वर्षों में, इस आय पर पानी फेरने का आरोप विपक्ष ने सत्ताधारियों पर लगाया है. विरोधियों के अनुसार शहर में बडे पैमाने में बोर्ड लगाए जा रहे है, लेकिन वसुली व कार्रवाई के अभाव में आय डुब रही है. नगरसेवक प्रशांत डवरे ने इस मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित किया.

कर मूल्यांकन के लिए 7 करोड़

संपत्ति कर मनपा के लिए आय का मुख्य स्रोत है. आय में वृद्धि के मद्देनजर संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया आठ दिन में होगी. जिसमें दस महीने में संपत्तियों का मूल्यांकन करने का लक्ष्य है.

कर विभाग का कम्प्यूटरीकरण

संपत्ति कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये के प्रावधान करने की मांग सभागृह नेता तुषार भारतीय ने की है. प्रत्येक वार्ड में संपत्ति कर संग्रह केंद्र शुरू करने व नागरिकों को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान करने में सुविधा होगी. इसके अलावा, आनलाइन प्रणाली के माध्यम से करों के भुगतान से, मनपा को एक दिन में कितना टैक्स मिला, इसकी भी जानकारी उपलब्ध होगी. आयुक्त प्रशांत रोडे ने बताया कि इस संबंध में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ विचार-विमर्श किया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगस्त तक यह प्रणाली शुरू होगी.

जनता के हित का नहीं है बजट

आज पेश हुए बजट शहरवासियों को गुमराह करने वाला बजट है. आय नहीं के बराबर है. साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं किए गए है. केवल बड़े पैमाने पर खर्च किया गया है. भाजपा के एक सदस्य ने इस बातपर नाराजी जताकर कहा है कि वर्ष 2017 से भीमटेकड़ी के विकास के लिए जो प्रावधान किया था, उसमें से एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया.

इससे साफ है कि बजट में जो प्रावधान दिखाया जा रहा है. वह खर्च ही नहीं किया जाता. यह बजट महानगरपालिका अंतर्गत आने वाले शहरवासियों को गुमराह करने वाला बजट है. केंद्र में भाजपा सरकार ने जिस तरह अच्छे दिन के सपने दिखाए. ठीक उसी तरह यह बजट भी शहरवासियों के हित का नहीं है.  -बबलू शेखावत, विपक्ष नेता