औरंगाबादस्मार्ट सिटी योजना से औरंगाबाद मनपा विकसित करेंगी ई-शासन प्रणाली

औरंगाबाद. आधुनिकता के इस दौर में औरंगाबाद मनपा द्वारा सालों से लिखित प्रणाली द्वारा विविध प्रमाणपत्र व लाइसेन्स दिए जाते है. इस कार्य में गति लाने के लिए मनपा प्रशासन ने स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से ई-शासन प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया है.

इस निर्णय से शहर वासियों को मनपा द्वारा उपलब्ध कराए जानेवाले विविध प्रमाणपत्र देने की सुविधा उपलब्ध होगी. इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 6 माह का समय लगेगा. इस प्रणाली के सहारे लोगों को विविध प्रमाणपत्र घर तक पहुंचाने के लिए  निजी एजेंसी का सहारा लिया जाएगा. यह जानकारी मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय ने पत्रकारों को दी.

एजेंसी लोगों को घरों तक प्रमाणपत्र पहुंचाएगी

उन्होंने दावा किया कि ई-शासन प्रणाली मनपा के आय को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगी. यह प्रणाली आगामी 6 माह में विकसित की जाएगी, बल्कि जून में इस प्रणाली के लिए निजी एजेंसी नियुक्ति के लिए निविदा भी प्रकाशित की जाएगी. इस प्रणाली को विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इस प्रणाली के माध्यम से नियुक्त निजी एजेंसी लोगों को घरों तक प्रमाणपत्र पहुंचाएगी. उसके लिए अलग शुल्क वसूला जाएगा. 

विविध कार्यालयों में उपलब्ध होगी प्रमाण पत्र देने की सुविधा 

मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय ने बताया कि ई-शासन प्रणाली के माध्यम से मनपा द्वारा दिए जानेवाले विवाह पंजीकरण, निर्माण कार्य की परमिशन, मांस बिक्री के लाइसेन्स, जन्म-मृत्यु प्रणापत्र, विविध अन्य सामग्री सेल के लाइसेन्स दिए जाते है. अब तक यह सारे प्रमाण पत्र मनपा द्वारा प्रिटिंग किए हुए डाक्यूमेंट पर दिए जाते थे. ई-शासन प्रणाली से बड़ी आसानी से नागरिकों को यह सारे प्रमाण पत्र मिलेंगे. पांडेय ने दावा किया कि नई ई- शासन प्रणाली से शहरवासी बड़ी आसानी से सभी प्रमाणपत्र हासिल कर पाएंगे, बल्कि जनता भी तत्काल शुल्क भरने से  मनपा के आय में इजाफा होगा. पांडेय ने बताया कि संपत्ति कर, पेयजल आपूर्ति कर का मांग पत्र तथा अन्य सभी  वसूली के लिए भी ई-शासन प्रणाली के प्रमाण पत्र वितरित करनेवाले निजी एजेंसी की मनपा मदद लेगी. 

नई पेयजल योजना का काम शहर के लिए महत्वपूर्ण 

एक सवाल के जवाब में मनपा प्रशासक पांडेय ने बताया कि आए दिन शहर का विस्तार हो रहा है. ऐसे में नई 1680 करोड़ की पेयजल योजना के काम को तत्काल शुरु करना अति आवश्यक है. पांडेय ने बताया कि योजना के काम के लिए सरकार ने आर्थिक प्रावधान किया हुआ है. निविदा भी निकाली जा चुकी है. निविदा अंतिम होने के मार्ग पर है. आगामी कुछ दिनों में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने  इस योजना की निविदा अंतिम की तो अगले माह इस योजना के काम का भूमिपूजन हो सकता है. प्रशासक पांडेय ने कहा कि शहर की पेयजल समस्या हल करने नई पेयजल योजना का काम जल्द से जल्द होना जरुरी है. राज्य के मुखिया उध्दव ठाकरे तथा जिले के पालकमंत्री सुभाष देसाई भी इस योजना की निविदा अंतिम कर काम शुरु करने को लेकर गंभीर है.