मांगमुस्लिम समाज को सरकार दे तत्काल शैक्षणिक आरक्षण

• कांग्रेस कार्याध्यक्ष मोहसीन अहमद  की मांग

औरंगाबाद. मराठा समाज को दिए गए आरक्षण के निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. सरकार द्वारा मराठा समाज को आरक्षण देने को लेकर किए जा रहे प्रयासों से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. सुनवाई में मराठा आरक्षण को कायम रहने के संकेत हैं. मराठा समाज को दिए आरक्षण की तरह मुस्लिम समाज को शैक्षणिक आरक्षण देने की तरह मुस्लिम समाज को शैक्षणिक आरक्षण देने की कार्रवाई राज्य सरकार करें. यह मांग पूर्व नगरसेवक, कांग्रेस के कार्याध्यक्ष मोहसीन अहमद ने की.

ऑनलाइन पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आघाडी सरकार की सरकार होने के बावजूद जारी किए गए मराठा तथा मुस्लिम आरक्षण को कोर्ट में चुनौती दी गई है. उस समय मुस्लिम समाज को शैक्षणिक आरक्षण रहेगा, यह संकेत कोर्ट में दिए गए थे, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद मराठा समाज ने कई मार्च निकाले. उन मोर्चों को मुस्लिम  समाज ने भी बड़े पैमाने पर समर्थन दिया. सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण को लेकर मंगलवार को सुनवाई है. इस सुनवाई  में मराठा समाज को दिए आरक्षण के बाजू में निर्णय आने के आसार हैं. इसलिए अब मुस्लिम समाज को भी शैक्षणिक आरक्षण देने का निर्णय ले.

निर्णय लेने की अपील 

 यह मांग कांग्रेस कार्याध्यक्ष मोहसीन अहमद ने की. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, पूर्व केन्द्रीय मंत्री शरद पवार, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बालासाहब थोरात को विविध संगठनों ने मुस्लिम समाज को आरक्षण देने को लेकेर ज्ञापन दिए हुए हैं. लॉकडाउन के चलते मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है, ऐसे में सरकार इस समाज के विकास के लिए निर्णय लेने की अपील मोहसीन अहमद ने की.