Electricity किसानों को 66% बिजली बिल माफी की सुविधा, ऊर्जामंत्री की किसानों से लाभ लेने की अपील

चंद्रपुर. किसानों की आय में वृध्दि करने के लिए राज्य सरकार ने कृषिपंप कनेक्शन नीति 2020 की घोषणा की है. नीति का अधिक से अधिक किसानों से लाभ लेने की अपील राज्य के ऊर्जामंत्री डा. नितीन राउत ने स्थानीय स्वराज्य संस्था के पदाधिकारी, सदस्य और सरपंचों से पत्र के माध्यम से की है.

इस नीति के तहत कृषि पंप बिजली उपभोक्ताओं को तत्काल बिजली कनेक्शन और दिन में बिजली आपूर्ति करने की योजना है. इस योजना के तहत किसानों को बकाया बिलों पर विलंब शुल्क माफ कर उनके बिजली बिलों पर 66 प्रतिशत तक की छूट दी गई है. अब तक कुल 3.75 लाख कृषि उपभोक्ताओं और 1330 गांवों, 30,000 से अधिक ट्रांसफार्मर का बकाया चुकाया गया है और उनके बिजली बिल कम किए गए हैं.

इसके अलावा बिजली बिल अदा की रकम से निर्माण हुई कृषि आकस्मिक निधि से 77,295 नई कृषि बिजली जोडी गई है और 71 नये उपकेंद्र को मंजूरी दी जिसमें से 12 उपकेंद्र निर्माण का कार्य प्रगति पथ पर है.

कृषि पंप बिजली नीति के तहत कृषि पंप बिजली ग्राहकों को तत्काल बिजली कनेक्शन देने और दिन में बिजली की आपूर्ति करने की योजना है. इस योजना के तहत किसानों को पूरा विलंब शुल्क माफ कर 66 प्रतिशत तक बिजली बिल माफ किया गया है. राज्य सरकार का इरादा किसानों के बिजली बिल को कम करने का है.

 ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राहकों से वसूली गई राशि पर 30 प्रतिशत तक का भुगतान किया जाएगा. वसूल की कृषि पंप बिजली बिल राशि में से 33 प्रतिशत ग्राम पंचायत स्तर पर और 33 प्रतिशत जिला स्तर पर कृषि पंप ग्राहकों की मूलभूत सुविधाओं के लिए उपयोग किया जायेगा. ग्रापं स्तर पर बुनियादी सुविधा में नये कृषिपं को कनेक्शन देना, वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता बढाना, नये ट्रांसफार्मर लगाना, निम्न दाब ट्रांसमिशन का सशक्तिकरण करना 11/22 केवी ट्रांसमिशन को सशक्त करने का प्रयास होगा. 

कृषिपंपों से वसूली का 33 प्र.श. ग्रामविकास पर खर्च

सरकार ने उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि पंपों से प्राप्त धन का 33 प्रतिशत उपयोग करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, इस योजना में प्रावधान किया गया है कि उपभोक्ताओं वसूल की राशि का का उपयोग उनकी सुविधा के लिए तुरंत किया जा सकता है और सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है. इस प्रकार की योजना ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई गई है.

ऊर्जामंत्री को सरपंचों को पत्र

 कृषिपंप कनेक्शन नीति अधिक से अधिक ग्रामीणों तक पहुंचे इस उद्देश्य से 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिन कार्यक्रम में कृषिपंप कनेक्शन नीति 2020 का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रवृत्त कर उनके बिजली बिल कोरे कर अपने गांव को बकायामुक्त करने की विनंती ऊर्जामंत्री नितीन राउत ने राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों को भेजे पत्र में की है.