निर्देशवनहक जमीन के प्रलंबित प्रकरणों का तत्काल निवारण करे : विधानसभा अध्यक्ष पटोले

गोंदिया. गोंदिया जिला यह झुड़पी जंगल व्याप्त है. अनेक किसान, आदिवासी जमाति व अन्य पारंपरिक वन निवासियों को जीवन निर्वाह के लिए वनहक जमीन के पट्टे उन्हें मिलना आवश्यक है. प्रशासन के पास प्रलंबित वनहक जमीन के पट्टे देने के लिए कानून अनुसार उन प्रकरणों का तत्काल निवारण करे. ऐसे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने जिलाधीश कार्यालय के जिला नियोजन समिति सभागृह में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए.

इस समय विधायक विनोद अग्रवाल, सहसराम कोरोटे, मनोहर चंद्रिकापुरे, जिलाधीश डा.कादंबरी बलकवडे़, नवेगांव-नागझिरा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के वनसंरक्षक रामानुजम, नगराध्यक्ष अशोक इंगले, सोनाली देशपांडे व अपर जिलाधीश राजेश खवले उपस्थित थे. पटोले ने आगे कहा कि जिले के झुड़पी जंगल क्षेत्र में अनेक वर्षो से अपना गुजारा करने वाले आदिवासी किसान बंधुओं ने वनहक जमीन के पट्टे हासिल करने के लिए आवेदन किया है. लेकिन जमीन के पट्टे नहीं मिलने से अब भी वे वंचित है. जिससे सभी उपविभागीय अधिकारी इस संदर्भ में वनहक जमीन पट्टों की जांच कर आवश्यक पूर्ति उपरांत प्रलंबित प्रकरणों का निवारण करें.

इसी तरह वनहक जमीन पट्टों के विषय में गांव के वरिष्ठ नागरिकों से सबुत लेकर नामंजूर किए गए प्रकरणों की पुन: जांच करे. इस संदर्भ में सकारात्मक भूमिका अपनाकर किसान, आदिवासी जमाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी बंधुओं के वनहक दावों के प्रलंबित प्रकरणों का निवारण करे.

ऐसे निर्देश भी पटोले ने मशीनरी को दिए है. प्रभारी निवासी उपजिलाधीश सुभाष चौधरी, उप जिलाधीश स्मिता बेलपत्रे, उपजिलाधीश राहुल खांदेभराड, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी देवराव वानखेडे, जिला मार्केटिंग अधिकारी गणेश खर्चे, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी गणेश घोरपडे, एसडीएम, तहसीलदार व अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.