Maharashtra शिंदे सरकार का बड़ा फैसला, 'जय जय महाराष्ट्र माझा' को मिला 'राज्य गीत' का दर्जा

मुंबई: महाराष्ट्र के शिंदे कैबिनेट की  मंगलवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है। इस बैठक में राज्य को आधिकारिक राज्य गीत मिला है। बैठक में   ‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा’ गाने को राज्य गीत का दर्जा दिया गया है। यह निर्णय छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर 19 फरवरी, 2023 से लागू किया जाएगा।  कैबिनेट बैठक में सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा इस निर्णय को मंजूरी दी गई। 

उल्लेखनीय है कि, यह निर्णय लिया गया था कि अमृत महोत्सव वर्ष के लिए हर राज्य का एक गीत होना चाहिए। जिसके अनुसार, महाराष्ट्र के तीन गीतों का चयन किया गया था। इनमें से ‘गरजा महाराष्ट्र’ गीत को राज्य गीत के रूप में चुना गया। 

मंगलवार (31 जनवरी 2023) को हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। 

• निजी स्थायी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पात्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए लागू शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति की योजना स्वीकृत विश्वविद्यालयों द्वारा लागू की जाएगी। (उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग)
• राज्य में सामाजिक न्याय विभाग के नियंत्रण में 12 नवीन समाज कार्य महाविद्यालय स्थायी रूप से गैर सहायता प्राप्त आधार पर स्थापित करने का निर्णय। उसके लिए शर्तें पूरी करना जरूरी है। (सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग)
• महाराष्ट्र राज्य जनजातीय सलाहकार परिषद की 50वीं बैठक में सिफारिश सं. अनुसूचित क्षेत्र के अधिसूचित 17 संवर्गों में सीधी सेवा के पदों को भरने के लिए 34 को मंजूरी। आदिवासी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग)
• तेंदू सीजन 2022 से आगे तेंदूपत्ता संग्रहण के मद में एकत्रित स्वामित्व शुल्क की समस्त राशि संबंधित तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को प्रोत्साहन मजदूरी के रूप में बिना किसी कटौती के भुगतान करेगा। (वन मंडल)
• महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेश सुविधा केंद्र (मैत्री) अधिनियम, 2012 के मसौदे को पेश करने की स्वीकृति। अनुमतियाँ आसान और तेज़ होंगी। व्यवस्था की जिम्मेदारी तय की जाएगी। (उद्योग विभाग)
• पूर्व माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड टीसीएस के अंतर्गत भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा। आईओएन और आई.बी.पी.एस. इन कंपनियों के उम्मीदवारों द्वारा लिया जाने वाला परीक्षा शुल्क निर्धारित है। (सामान्य प्रशासन विभाग)
• प्रदेश में दुधारू पशुओं के समूह वितरण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं में प्रति दुधारू पशु क्रय मूल्य में वृद्धि। गाय के लिए 70 हजार रुपये, भैंस के लिए 80 हजार रुपये। (पशुपालन विभाग)
• नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन फलटन-पंढरपुर के लिए राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी की स्वीकृति। क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क को सक्षम किया जाएगा। (गृह विभाग)
• महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल देखभाल योजना के तहत भरण-पोषण अनुदान 1 हजार 225 से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का निर्णय। (महिला एवं बाल विकास विभाग)
• पुणे जिले में नीरा देवघर सिंचाई परियोजना के लिए 3976 करोड़ 83 लाख रुपये की तीसरी संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति। इससे सोलापुर जिले के मलशिरा प्रवृत्त क्षेत्रों में 10 हजार 970 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। (जल संसाधन विभाग)
• पुणे जिले में पुरंदर उपसा सिंचाई योजना के लिए 460 करोड़ रुपये की पहली संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति। इससे पुणे जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के 63 गांवों में 25 हजार 498 हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ मिलेगा। (जल संसाधन विभाग)
• नवी मुंबई एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र में भूमि उपयोग के उद्देश्य पर निर्णय। अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा के साथ-साथ शिक्षण संस्थान भी आएंगे। 60 हजार करोड़ रुपए का निवेश और एक लाख रोजगार का सृजन। (शहरी विकास विभाग)
• ठक्कर बप्पा आदिवासी बस्ती सुधार योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन का निर्णय। यह योजना न केवल जिला एवं राज्य स्तर पर, बल्कि सामाजिक न्याय विभाग की ‘अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध स्लम सुधार योजना’, पूर्व में ‘दलित स्लम सुधार योजना’ तथा ‘भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सामाजिक विकास योजना’ जैसे राज्य स्तर और जिला स्तर दोनों पर लागू की जाएगी।