Global Investors Summit 2023CM शिवराज सिंह चौहान ने अंबानी ग्रुप समेत इन दिग्गज निवेशकों को दिया MP में आने का न्योता

मुंबई: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई (Mumbai) में निवेशकों के साथ बैठक में कहा कि मैं मध्य प्रदेश में निवेश चाहता हूं, प्रदेश की प्रगति और विकास चाहता हूं इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आप को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए यहां आया हूं। सीएम चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore) में ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ (Global Investors Summit 2023) का आयोजन होने जा रहा है। इन्वेस्टर समिट 2023 में आइए और मध्य प्रदेश में निवेश कीजिए।

मुंबई में निवेशकों के साथ वन टू वन चर्चा के दौरान अंबानी ग्रुप समेत कई निवेशकों को एमपी  में आने का न्योता देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 8-10 जनवरी को देश भर के एनआरआई इंदौर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सबसे साफ सुथरा प्रदेश भी है। इंदौर ने स्वच्छता में छक्का भी मारा है, लेकिन स्वच्छतम प्रदेश भी आज हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश है आज ओवर आल स्वच्छता में हम नंबर एक हैं। उन्होंने कहा कि गांव में भी केवल शहरों में ही नहीं, आपको साफ सुंदर परिवेश मिलेगा। अलग-अलग सेक्टर के लिए, अलग-अलग इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास हैं। 

एमपी में बन रहा नर्मदा एक्सप्रेस-वे 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंबल के बीहड़ जंगलों में कभी डाकू हुआ करते थे। आज वहां अटल एक्सप्रेस-वे बना रहे हैं। श्योपुर, भिंड, मुरैना बीहड़ों के बीच सड़क जा रही हैं और आसपास हमारे पास जमीन मौजूद हैं। हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना रहे हैं। वैसे ही एक नर्मदा एक्सप्रेस-वे बन रहा है अमरकंटक से लगाकर सीधे पूरे मध्य प्रदेश के बीच से गुजर कर लगभग 950 किलोमीटर का नर्मदा एक्सप्रेस-वे उसके आसपास भी नई टाउनशिप इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इंदौर में हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं।

पुणे में भी उद्योगपतियों से की थी मुलाकात  

गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही पुणे में मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर पुणे के उद्योगपतियों से मुलाकात की थी और उनसे मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर विस्तृत चर्चा की थी। इस दौरान सीएम चौहान ने मध्य प्रदेश में उद्योगों के अवसर और उद्योग लगाने के फायदे से उद्यमियों को अवगत कराया था। पुणे में सीएम चौहान ने कहा था कि वर्ष 2026 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 550 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।