Maharashtra Newsमहाराष्ट्र में 5 हजार किमी हाइवे का बिछेगा जाल, रेल परियोजनाओं को मिलेगी गति

मुंबई: महाराष्ट्र में रोड और रेल संसाधनों को प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis Government) ने लिया है। इस सरकार के 100 दिन पूरे होने के साथ आने वाले दिनों में कई इन्फ्रा प्रोजेक्ट (Infra Project) विशेषकर हाइवे के विस्तार को लेकर निर्णय लिया जाएगा। राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अलावा नवनिर्मित इंफ़्रा प्रोजेक्ट वॉर रूम के माध्यम से राज्य भर में लगभग 5 हजार किमी के हाइवे का विस्तार होगा।

मंत्रालय में इंफ़्रा वॉर रूम से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस-वे की तरह नागपुर-गोवा हाइवे निर्माण को लेकर चर्चा शुरू है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विदर्भ से मराठवाडा और पश्चिम महाराष्ट्र होते हुए एक इकोनोमिकल कॉरिडोर विकसित किए जाने की योजना है। इससे अर्थ व्यवस्था को गति के साथ स्थानीय नागरिकों का लाभ होगा। मुंबई से कोंकण तक 6 लेन एक्सप्रेस-वे की योजना भी बन रही है। सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधेश्याम मोपलवार को वॉर रूम-इन्फ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी दी है। इंफ़्रा वॉर रूम के माध्यम से राज्य में रेल और सड़क नेटवर्क का विकास होगा।

नेशनल से स्टेट हाइवे जुड़ेंगे

इसी तरह कुछ स्टेट हाइवे का विस्तार होगा। भिवंडी-कल्याण-शीलफाटा के विस्तार के लिए 561 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसे 6 लेन का बनाया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग को एक हाइवे के विस्तार को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय महामार्गों से स्टेट हाइवे को जोड़ कर राज्य के ग्रामीण विकास को गति दी जाएगी। मुंबई-आगरा हाइवे पर स्थित वाशिंद-अम्बाड़ी स्टेट हाइवे को मुंबई अहमदाबाद हाइवे से जोड़ने का भी प्लान है। राज्य में हाइवे के विस्तार की रिपोर्ट जल्द ही सीएम शिंदे और डीसीएम फडणवीस के समक्ष रखी जाएगी।

रेल नेटवर्क का विस्तार

राज्य में रोड के साथ रेल नेटवर्क के विस्तार योजनाओं को गति दी जा रही है। महारेल के माध्यम से पुणे-नासिक हाई स्पीड रेल परियोजना की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। वडसा देसाइगंज-गढ़चिरोली इस नए रेल मार्ग को गति प्रदान करने 1096 करोड़ रुपए के सुधारित खर्च को मंजूरी दी गई है। इसका आधा खर्च  548 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। बताया गया कि मराठवाडा में रेल प्रोजेक्ट के लिए 96 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण हो चुका है। राज्य सरकार के सहयोग से आष्टी-परली 66 किमी और अहमदनगर-बीड-परली तक 261 किमी बड़ी रेल लाइन प्रोजेक्ट शुरू है। हाल ही में रेल लाइन के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है।