Maharashtra Winter Session 2023शीत सत्र में प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेने में विफल रही शिंदे सरकार; विदर्भ के हिस्से में कुछ नहीं मिला, अंबादास दानवे का प्रहार

नागपुर: विप में विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि दो सप्ताह तक चले अधिवेशन में किसानों सहित जनता के हितों की कोई भी घोषणा नहीं की गई। विदर्भ सहित राज्य की जनता के हिस्से में कुछ भी नहीं मिला। पत्रकारों से चर्चा में दानवे में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, मंत्रियों के भ्रष्टाचार, बारिश, नुकसान भरपाई, जनता, किसान व विदर्भ के प्रश्नों पर सरकार से जवाब मांगा गया। 

सरकार ने विदर्भ के बारे में केवल घोषणा की। 5 वर्ष मुख्यमंत्री और अब उपमुख्यमंत्री होने के बाद भी विदर्भ को ठोस कुछ नहीं मिल सका। सत्ता में रहने के बाद भी कुछ नहीं कर सकी। कानून व्यवस्था से पूछे गये सवालों पर सरकार ने केवल आंकड़े दिये। सरकार के कुछ मंत्री जाति-जाति में विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं।

भाजपा ने धनगर समाज के लिए की थी लेकिन अमल नहीं किया गया। सरकार की दोहरी भूमिका की वजह से समय-समय पर विरोध भी प्रकट किया। नगर विकास विभाग द्वारा मुंबई महानगर पालिका की तरह ही पुणे, पिंपरी चिंचवड़, नागपुर मनपा की भी जांच की जानी चाहिए। सुधाकर बडगुजर की तरह ही इकबाल मिर्ची से संबंध मामले में प्रफुल पटेल व भाजपा के मंत्री गिरीश महाजन व अन्य नेता दाऊद के रिश्तेदार के यहां विवाह में शामिल हुये थे। उनकी भी जांच की जानी चाहिए। सरकार ने किसानों के हितों में कोई भी घोषणा नहीं की। 

अकाल ग्रस्त तहसील की घोषणा कर सरकार ने जिम्मेदारी से छुटकारा पाने का प्रयास किया है। मौजूदा स्थिति में सभी तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित किये जाने की आवश्यकता थी। सरकार कर्जबाजारी हो गई है। निधि की वजह से ही सरकार ने घोषणा नहीं की। राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने का आरोप दानवे ने लगाया।