पुणे

Published: Mar 19, 2022 04:49 PM IST

Pune Ring Roadरिंग रोड़ की भूमि अधिग्रहण के लिए 1,500 करोड़ आबंटित, जुलाई तक प्रक्रिया को पूरा करने की योजना

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
प्रतीकात्मक तस्वीर

पिंपरी: महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) द्वारा प्रस्तावित रिंग रोड़ (Ring Road) के भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) ने गति पकड़ ली है। राज्य सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में इस परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए 1,500 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। इसलिए भूमि अधिग्रहण कार्य ने गति पकड़ ली है और अगले जुलाई तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने की योजना है।

एमएसआरडीसी (MSRDC) ने पुणे (Pune)और पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) में यातायात (Traffic) की भीड़ को कम करने के लिए सर्कुलर रोड़ का काम शुरू किया है। परियोजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है, पूर्व और पश्चिम। सबसे पहले पश्चिमी हिस्से में काम शुरू किया गया है। इस सड़क की लंबाई 68 किलोमीटर है और 910 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना होगा, जबकि यह सड़क चार तहसील भोर, हवेली, मावल, मुलशी के माध्यम से प्रस्तावित की गई है। 

भूमि अधिग्रहण की दरें तय की गई 

इन गांवों में भूमि की दरों को तय करने के लिए पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क विभाग की मदद से एक मूल्यांकन प्रक्रिया की गई थी। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद मावल तहसील के पांच गांवों पाचर्णे, बेम्बादोहोल, धामने, परंदवाड़ी और उर्से में भूमि अधिग्रहण की दरें तय की गई हैं। जिला प्रशासन ने यह भी बताया कि इस गांव के नागरिकों को विश्वास में लेकर खरीद शुरू हो चुकी है। 

जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी आएगी: राहुल वसईकर

इस बारे में एमएसआरडीसी के अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर ने कहा कि पुणे में सर्कुलर रोड के भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य के बजट में 1,500 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है। इससे जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी आएगी। तदनुसार दो तहसीलों के गांवों की जनगणना अगले सप्ताह तक पूरी हो जाएगी।

किसानों को पांच गुना मुआवजा देने का भी निर्णय 

परियोजना के कार्य की गति को देखते हुए जुलाई के अंत तक पूरे गांव की दरें निर्धारित कर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। साथ ही जिला कलेक्टर की बैठक में उन किसानों को पांच गुना मुआवजा देने का भी निर्णय लिया गया है जो स्वेच्छा से परियोजना के लिए वर्तमान बाजार मूल्य तालिका (रीडायरकॉनर) के अनुसार जमीन देते हैं। इसलिए इन किसानों को भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता दी जाएगी।

इन गांवों से होकर जाती है रिंग रोड़