निर्णयलोहगांव एयरपोर्ट विस्तारीकरण को हरी झंडी

• रक्षा मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में हुआ निर्णय

पुणे. माल ढुलाई और विस्तारीकरण की योजना के लिए लोहगांव एयरपोर्ट (Lohegaon Airport) के एयरफोर्स के कब्जे वाली ढाई एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी (Airport authority) को सौंपने की रक्षा मंत्रालय ने आंशिक मंजूरी दे दी है. सांसद गिरीश बापट की उपस्थिति में दिल्ली में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया. रक्षा मंत्रालय के सचिव अजय कुमार इस बैठक में उपस्थित थे. ऐसा माना जा रहा है कि इस निर्णय से लोहगांव एयरपोर्ट (Lohegaon Airport) से माल ढुलाई को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन मिलेगा.

सांसद गिरीश बापट ने पत्रकारों को इस बैठक की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोहगांव एयरपोर्ट पर कार्गो सेंटर नहीं है. इसके लिए जमीन नहीं है. हमारी एयरफोर्स व प्राधिकरण को अपर्याप्त जमीन पर काम चलाना पड़ता है, इसकी वजह से माल ढुलाई की अपने आप सीमा तय हो जाती है. चंडीगढ़ की एक बिल्डिंग के बदले लोहगांव एयरपोर्ट की ढाई एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को देने की चर्चा के दौरान एयरफोर्स द्वारा मंजूरी मिल गई.

एयरफोर्स ने पूछा यह सवाल

बैठक में एयरफोर्स ने पूछा है कि चंडीगढ़ में जगह है, वह मिल सकती है क्या? क्योंकि लद्दाख, लेह परिसर में जवानों को लाने-ले जाने, उनके लिए लैंडिंग आसान बनाने के लिए यह जगह उपयुक्त है. यह जानकारी बैठक में दी गई. इसके बाद संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके उसे मंजूरी दे दी गई.

वैक्सीन देशभर में भेजने के लिए सुविधाओं का निर्माण 

गिरीश बापट ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन (Corona vaccine) पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के जरिये बड़ी संख्या में तैयार होगी. यह वैक्सीन देशभर के साथ विदेशों में भी भेजने के लिए लोहगांव एयरपोर्ट पर खास सुविधाओं का निर्माण करना होगा. इसके लिए एयरफोर्स की ढाई एकड़ जमीन की तत्काल जरूरत के मुद्दे पर मैंने जोर दिया.

शहरी विमान परिवहन मंत्रालय के सचिव को ज्ञापन

बापट ने बताया कि शहरी विमान परिवहन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला को मैंने मंगलवार को एक ज्ञापन दिया. भारतीय वायुसेना को ढाई एकड़ जमीन पर तुरंत कंस्ट्रक्शन कराने की परमिशन दी जाए. इस तरह की विनती वाला पत्र मैंने रक्षा मंत्रालय को भेजा है. यहां पर प्रस्तावित टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द पूरा हो इसके लिए यह परमिशन आवश्यक है.

इस तरफ ध्यान आकृष्ट कर एस्टीमेट कमेटी की पिछली बैठक में यह विषय चर्चा हेतु रखा गया था. मैंने ज्ञापन में कहा है कि उस वक्त ढाई एकड़ जमीन पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन देने को लेकर आश्वासन दिया गया था और लंबे समय से पेंडिंग इस मुद्दे का समाधान करने को मंजूरी दी गई थी. कोरोना संकट को देखते हुए पुणे में तैयार होने वाली वैक्सीन के वितरण के लिए एयरपोर्ट पर सुविधा बढ़ानी आवश्यक है. मैंने रक्षा मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाई है.