Pradhan Mantri Awas Yojanaप्रधानमंत्री आवास योजना की लागत साढ़े 3 करोड़ से बढ़ी

पिंपरी : प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत बोऱ्हाडेवाडी मोशी (Bolhadewadi Moshi) में लागू की जा रही आवास परियोजना की लागत बढ़ती ही जा रही है। पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) ने दावा किया है, कि आवास परियोजना में अतिरिक्त लोहे का उपयोग किया गया है, जिस पर 3 करोड़ 42 लाख 62 हजार 757 रुपये का अतिरिक्त व्यय (Additional Expenditure) किया गया है। कमिश्नर और प्रशासक राजेश पाटिल ने इस बढ़े हुए खर्च को बिना किसी झिझक के मंजूरी दे दी है।

परियोजना पर 110 करोड़ 13 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान

बोऱ्हाडेवाडी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1288 आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना के लिए 2018 में निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। इस परियोजना पर 110 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। तदनुसार, एस. जे. कॉन्ट्रैक्ट नामक ठेकेदार ने टेंडर रेट से 24.23 करोड़ रुपये ज्यादा मगर अन्य ठेकेदारों से कम 134.36 करोड़ रुपए का टेंडर जमा किया। हालांकि, चूंकि दर भी बहुत अधिक थी, इसलिए उन्हें संशोधित दरें जमा करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, उन्होंने 123.78 करोड़ रुपये की संशोधित दर प्रस्तुत की।

उसके बाद कमिश्नर ने ठेकेदार को जीप्सम प्लास्टर पर होने वाला 11 करोड़ 30 लाख रूपये खर्च हटाकर 109 करोड़ 88 लाख रूपये दर तय किया। इसी के तहत ठेकेदार एस. जे. ठेकेदार ने 2 करोड़ 30 लाख रूपये ज्यादा दर यानी 112 करोड़ 19 लाख रूपये मंजूर टेंडर दर से 2.10 फीसदी ज्यादा दर का टेंडर पेश किया। संशोधित बजट में, जिप्सम प्लास्टर को इमारतों की आंतरिक दीवारों की फिनिशिंग करने के लिए वॉल केयर पुट्टी में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए वाल केयर पुट्टी पर 1 करोड़ 98 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय स्वीकृत किया गया।

प्रशासन ने 3 करोड़ 42 लाख रुपये की अतिरिक्त दर को भी मंजूरी दी

हालांकि ठेकेदार ने टेंडर और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा प्रमाणित डिजाइन में स्टील और कंक्रीट के प्रमाण में अंतर रहने की ओर ध्यानाकर्षित किया और फर्क राशि की मांग की। तदनुसार परियोजना सलाहकार सोलस्पेस आर्किटेक्ट ने 24 सितंबर 2022 को एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि लोहे की मात्रा 410.13 मिलियन टन है। महानगरपालिका को सूचित किया कि यह बढ़ रहा है। स्थायी समिति की बैठक में निविदा राशि के 2.10 प्रतिशत की अतिरिक्त दर पर 14 अगस्त 2021 को निविदा स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई। स्थायी समिति के निर्णय के आधार पर प्रशासन ने अतिरिक्त तीन करोड़ 42 लाख रुपये की दर को भी मंजूरी दी। इसलिए आवास परियोजना की लागत 117 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई है।