PCMCपिंपरी-चिंचवड में बकाया वसूली के लिए जब्ती के साथ नल कनेक्शन काटने की चेतावनी

पिंपरी: संपत्ति कर ( Property Tax) का बकाया वसूलने के लिए घरों का सामान जब्त करने की चेतावनी पर छिड़ा विवाद थोड़ा शांत हुआ था कि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation Administration) ने एक और चेतावनी (Warning) जारी कर दी है। संपत्ति के मालिकों को कर का भुगतान करना पड़ता है। बकाया वसूलने में संपत्ति धारकों का नल कनेक्शन काटने का कानून में प्रावधान हैं। इसके अनुसार जो संपत्ति मालिक कर का भुगतान नहीं करेंगे, संपत्ति कुर्क करने के अलावा अब उनके नल कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक शेखर सिंह ने स्पष्ट किया है कि नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई नियमों के अधीन ही की जा रही है।

किसी हाउसिंग सोसाइटी के कुछ लोगों ने टैक्स न चुकाया हो तो पूरी सोसाइटी के कनेक्शन काटना कितना उचित है? इसके जवाब में कमिश्नर सिंह ने कहा कि वे पूरे सोसायटी की जलापूर्ति काटे बिना कर न देने वालों की जलापूर्ति बंद करने का प्रयास करेंगे। शहर में 5 लाख 90 हजार रिहायशी और गैर रिहायशी संपत्ति महानगरपालिका के पास दर्ज है।

 480 करोड़ रुपए का कर बकाया

अब तक संपत्ति कर से 565 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। 1 लाख 62 हजार रिहायशी संपत्ति धारकों जिनके निर्माण अवैध हैं उनका शास्तिकर (जुर्माना) छोड़कर कुल 480 करोड़ रुपए का कर बकाया है। इस बकाया की वसूली के लिए महानगरपालिका के कराधान एवं कर संग्रहण विभाग की ओर से जब्ती अभियान के साथ ही नलों को काटने की कार्रवाई की जा रही है।

नियमों के अधीन रहकर ही की जा रही कार्रवाई

चंद बकाएदारों के लिए पूरे सोसायटी को पानी से वंचित रखना कहां का इंसाफ है? इस पर उन्होंने उपरोक्त बयान देकर नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई को सही बताया और कहा कि संपत्ति कर नहीं देने वालों के नल काटने का कानून में प्रावधान है। पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कुछ अलग नहीं कर रही है। यह कार्रवाई नियमों के अधीन रहकर ही की जा रही है। किसी सोसायटी के कुछ लोगों ने करों का भुगतान किया हो सकता है। इसलिए पूरी सोसायटी की जलापूर्ति को तोड़े बिना संबंधित सोसायटी के पदाधिकारियों से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा कि टैक्स न देने वालों का ही पानी कनेक्शन काटा जाए। समय पर टैक्स देने वाले नागरिकों को परेशानी न हो, इसके लिए पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रयास कर रही है।