यवतमाल

Published: Sep 23, 2021 12:11 AM IST

DemandOBC समाज की मांगो के लिए महिलाओं के प्रदर्शन

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

पुसद. केंद्र सरकारने 2011 की जनजगाना कार्यक्रम में ओबीसी समाज की जातिनिहायी जनगनान की जाए व  भारतीय संविधानाच्या धारा 243 (ड)(६) व धारा 243(ट) (६) में बदलाव कर ओबीसी समाज को ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिला परिषद, महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत में 27 प्र.श. राजनैतिक आरक्षण देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ओबीसी महिला महासंघ की जिलाध्यक्षा डॉ. माधवी दिनकर गुल्हाने  के नेतृत्व में  पुसद एसडीओ कार्यालय के सामने  प्रदर्शन किया गया. 

केंद्र में स्वंतंत्र ओबीसी मंत्रायल की स्थापना की जाए, एमबीबीएस ,एम.एस.मेडिकल  शिक्षा के लिए स्तानक व स्तानकत्तर प्रवेश के लिए ऑल इंडिया कोटा  अंतर्गत ओबीसी संवर्ग 27 प्र.श आरक्षण लागू किया जाए. क्रिमीलेअर की घटनाबाह्य शर्त  रद्द की जाए, ओबीसी  कर्मचारियों को पदोन्नती में आरक्षण लागू  किया जाए. तहसील  व जिला स्तर पर ओबीसी समाज का छात्रावास शुरू किया जाए आदि मांग को लेकर एसडीओ सावन कुमार को ज्ञापन सौपा. 

इस समय वर्षा पाटील, सीमा गिर्हे, संजीवनी कडस्कर, अनिता हिरवे, डॉ. सुलभा गुंबले, निशा अजमिरे, संध्या महल्ले, संध्या त्रंकटवार, इंदुताई गवलर,ताई गिरगावकर, सुनिता जाधव, सुरेखा मोगरे, हर्षलता  गिर्हे,, शारदा जिरोणकर, रेणुका जिरोणकर, अर्चना गवलर समेत उपस्थित थे.