वाशिंगटन: कोरोना (Corona Virus) महामारी के चलते दुनिया (World) में आर्थिक (Economy) संकट का माहौल है। ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अमेरिका (America) की इकोनॉमी भी इससे अछूती नहीं रही है। वैसे तो भारत (India) के मुकाबले अमेरिकी इकोनॉमी करीब 7 गुना बड़ी है और वे करीब 21 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन ख़बरों की माने तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ बढ़ चुका है और यह 29 ट्रिलियन डॉलर यानि की 29 लाख करोड़ डॉलर का हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने भारत से भी करीब 216 अरब डॉलर यानि करीब 15 लाख करोड़ का लोन लिया है।
हर अमेरिकी पर करीब 52 लाख रुपये का क़र्ज़
रिपोर्ट में कहा गया है कि, भारत से अमेरिका ने करीब 216 अरब डॉलर यानि करीब 15 लाख करोड़ का कर्ज लिया हुआ है। साल 2020 में अमेरिका पर नेशनल डेट 23.4 ट्रिलियन डॉलर था। एक एवरेज के हिसाब से हर अमेरिकी पर करीब 52 लाख से ज्यादा का कर्ज बनता है। यूएस कांग्रेस में एलेक्स मूनी (Alex Mooney) ने कहा है कि, अमेरिका ने सबसे ज्यादा चीन और जापान से लोन लिया है जो अमेरिका के दोस्त भी नहीं है।
चीन और जापान दोनों से 1-1 ट्रिलियन डॉलर का लोन
रिपोर्ट के मुताबिक, मूनी ने कहा है कि, अमेरिका के लिए चीन हमेशा एक कॉम्पिटिशन जैसा रहा है। अमेरिका ने चीन और जापान से करीब 1-1 ट्रिलियन डॉलर का लोन लिया है। कर्ज के बढ़ते बोझ को ध्यान में रखते हुए बाइडन प्रशासन द्वारा लाए गए 1.9 ट्रिलियन डॉलर के कोरोना राहत पैकेज का मूनी ने कड़ा विरोध किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका पर ब्राजील का भी 258 बिलियन डॉलर का कर्ज है।
ओबामा प्रशासन के दौरान कर्ज के बढ़ने का आरोप
रिपोर्ट के अनुसार, मूनी ने कहा कि ओबामा प्रशासन अमेरिका में आठ सालों तक चला और ओबामा के शासनकाल में कर्ज का बोझ बहुत तेजी से बढ़ा। मूनी ने अन्य सांसदों को भी नए राहत पैकेज को मंजूरी देने से पहले इसके बारे में विचार करने की अपील की है।
पास हो गया 1900 अरब डॉलर वाला कोरोना राहत पैकेज
अमेरिका में संसद के निचले सदन ने 1900 अरब डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज के विधेयक को शनिवार को मंजूरी दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के इस पैकेज के जरिए कोरोना महामारी के कारण संकट का सामना कर रहे लोगों, कारोबारियों, राज्यों और शहरों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रतिनिधि सभा में 212 के मुकाबले 219 वोट से इस विधेयक को पारित कर दिया गया है।