Seed and manure samples sent for investigation, Agriculture Department started campaign

अमरावती. बुआई के बाद बीज अंकुरित नहीं होने से हलाकान किसानों को बुआई खर्च के साथ नये बीज अथवा बीज की रकम लौटाने के लिये शासन ने सीड्स कंपनियों को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. दो दिनों के भीतर यदि इस पर तत्काल अमल नहीं किया गया तो संबंधित सीड्स कंपनियों के खिलाफ एफआयआर दर्ज की जाएंगी. एमएलए रवि राणा ने मंगलवार को जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय में इस संबंध में मीटिंग ली.

इसी मीटिंग के बीच विधायक राणा ने सीधे कृषि मंत्री दादाराव भिसे से संपर्क कर जिले में बोगस बीजों के मामले से अवगत कराया. किसानों को तत्काल न्याय दिलाने की गुहार लगाई. कृषि मंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश देकर दो दिन के अल्टीमेटम के अनुसार किसानों को राहत नहीं देने वाली सीड्स कंपनियों पर फौजदारी करने के सख्त आदेश दिए. 

3 को थाने में रिपोर्ट 
मीटिंग में विधायक राणा ने कृषि विभाग से स्पष्ट कहा कि आर्थिक तंगहाली में किसानों के बीज खराब निकलने के मामले में सभी कृषि अधिकारी संवेदनशीलता से कार्रवाई करें. किसानों के साथ छल बर्दाश्त नहीं करेंगे. बीज अंकुरित नहीं होने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपये मुआवजा दे. 2 दिनों के भीतर भुक्तभोगी किसानों को बुआई खर्च के साथ बीज की रकम लौटाने अथवा नये बीज नहीं दिए जाने पर 3 जुलाई को थाने में कृषि अधिकारियों के साथ जाकर संबंधित सीड्स कंपनियों पर फौजदारी कार्रवाई करवाएंगे.

जिले में 1,406 शिकायतें 
खरीफ की बुआई में जिन किसानों के सोयाबीन बीज अंकुरित नहीं हुए. जिले में ऐसी कुल 1,406 शिकायतें मंगलवार तक कृषि विभाग को प्राप्त हुई है. इसके पहले जहां बीज अंकुरित नहीं हुए, वहां प्रत्यक्ष पहुंचकर कृषि विभाग ने 745 पंचनामे किए है. तहसील कृषि अधिकारी संबंधित बीज कंपनियों को मंगलवार को ही तद्संबंधि नोटिस जारी कर रहे है. -विजय चव्हाले, जिला कृषि अधीक्षक