- बिल्डर लॉबी के लिए डीपी प्लान में गड़बड़ी
अमरावती. शहर के लिए बनाया गया डीपी प्लान अगले 10 वर्ष भविष्य की आबादी को देखते हुए बनाना जरूरी था, लेकिन कुछ बिल्डर लॉबी के लिए डीपी प्लान की समिति ने शहर का नियोजन ही बिगाड़ दिया. समूचे अमरावती शहर का कचरा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में बनाए जाने वाला कचरा डिपो में डाला जाएगा. आखिरकार आम नागरिकों की शिकायतों और आपत्तियों पर विचार क्यों नहीं किया गया.
केवल बिल्डरों की शिकायतों पर ही ध्यान देते हुए पार्षदों की समिति ने डीपी प्लान में गड़बड़ी किए जाने का आरोप विधायक रवि राणा ने किया. गुरुवार को महानगर पालिका में निगमायुक्त के साथ हुई बैठक में उन्होंने प्रशासन को भी जमकर फटकार लगाई. साथ ही नागरिकों द्वारा दी गई शिकायतों पर दुबारा विचार कर यह प्रस्ताव स्थायी समिति के माध्यम से भेजने की मांग की.
जोन निहाय हो कंपोज्ड डिपो
राणा ने बैठक में कहा कि डीपी प्लान का आरक्षण करते समय गार्डन, सड़क, शाला, मैदान, कंपोज्ड डिपो व ग्रंथालय समेत अन्य मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है. केवल वर्तमान समय का विचार न करते हुए अगले 10 वर्ष बाद की आबादी के मद्देनजर यह डीपी प्लान बनाना चाहिए था, लेकिन समूचे अमरावती शहर का कचरा केवल एक ही डिपो में डालने का नियोजन किया गया है. बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में कंपोज्ड डिपो देकर केवल वहां रहने वाले लोगों के साथ यह अन्याय किया जा रहा है.
कठोरा, नवसारी, रहाटगांव से आने वाला कचरा अब बडनेरा में लाया जाएगा. केवल ठेकेदार को लाभ दिलाने के उद्देश्य से यह नियोजन किया गया है. कठोरा, नवसारी, रहाटगांव, मार्डी में कंपोज्ड डिपो बनाया जाता तो वहां का कचरा वहीं पर फेंका जाता. जिससे पेट्रोल की बचत होती. गाड़ी लाने ले जाने से सड़क को गड्ढे नहीं पड़ते, लेकिन यह नियोजन नहीं किया गया. केवल स्लम क्षेत्रों और किसानों की खेती को टारगेट बनाते हुए यह डिपो बनाने के लिए आरक्षण रखा गया.
कठोरा को लेकर कसा तंज
राणा ने बैठक में कहा कि कठोरा रोड की आबादी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. नवसारी भी चांगापुर तक पहुंच गया है. ऐसे में इनके लिए उनके क्षेत्र में ही कंपोज्ड डिपो होना जरूरी था. इसके अलावा कठोरा में एमएसइबी, होस्टल, पोस्ट ऑफिस, मनपा शाला, अस्पताल, गार्डन किसी के लिए भी आरक्षण नहीं रखा गया है. क्या इस क्षेत्र में स्लम एरिया नहीं है जो महानगरपालिका की शाला और मनपा के अस्पताल का उपयोग कर सके या फिर केवल बिल्डर लॉबी के लिए इनके आरक्षण हटाकर उसे बिल्डरों को दिया गया.
इसीलिए इन सभी मुद्दों की जांच होना जरूरी है. जिस पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने मुख्य सचिव से बात करने का भी निर्णय लिया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डीपी प्लान समिति में इन सभी बातों पर गौर करना चाहिए था, लेकिन बिल्डरों से सांठगांठ कर समिति ने भी चुप्पी साधी.
पीएम आवास को दिलाए मंजूरी
जय नगर से गुजरने वाले डीपी रोड को लेकर भी उन्होंने मनपा प्रशासन को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि डीपी रोड जाने के बावजूद वहां पर जो अपार्टमेंट बनाए गए हैं. वह बिल्डरों के रहने से मनपा ने तुरंत अनुमति दी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन देने के बावजूद निधि मंजूर नहीं कराया जा रहे. मनपा प्रशासन का यह भेदभाव उचित नहीं है. जिस तरह बिल्डरों को अनुमति दी गई. उसी तरह पीएम आवास योजना को अनुमति देकर तुरंत निधि उपलब्ध कराने के आदेश राणा ने दिए.
