धारणी. मेलघाट में कुछ वर्षों से गौण खनिज संपदा का गैर कानूनी उत्खनन व तस्करी शुरू है. इसी तस्करी के बीच गडगा नदी के कछार में अवैध रुप से ब्लास्टिंग किये जाने का तथ्य सामने आया है. हालांकि फारेस्ट रिजर्व क्षेत्र होने से इस तरह ब्लास्टींग करना कानूनन जुर्म है, लेकिन ब्लास्टिंग के धमाकों का शोर राजस्व व फारेस्ट विभाग के कानों तक शायद नहीं पहुंच पा रहा है. जिससे नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है.
गिट्टी के लिये गोरखधंधा
लघु सिंचाई उपविभाग, धारणी की देखरेख में गडगा मध्यम प्रकल्प से सटी गडगा नदी के कछार में प्रतिदिन ड्रील व बोर कर ब्लास्टिंग की सहायता से काला सोना यानि काला पत्थर निकालकर इसकी तस्करी जोरों पर है. धारणी तहसील में वर्तमान स्थिति में पर्यावरण विभाग से एनओसी नहीं मिलने से एक भी रेतघाट व स्टोन खदान तथा क्रशर शुरू नहीं है.
जिससे इस तरह गिट्टी के लिये काले पत्थरों की तस्करी बढ़ी है. कार्रवाई का डर नहीं रहने से गडगा नदी पर तस्करों का का दुस्साहस बढ़ गया है. सीधे नदी के कछार में ड्रील व बोर कर ब्लास्टिंग की जा रही है. किसी भी क्षण ब्लास्टिंग के संपर्क में आने से नागरिकों की जान को भी खतरा बन गया है. साथ ही नदी व परिसर के जीव-जंतुओं की जान पर भी धोखा निर्माण हो गया है.
शासन को करोड़ों की चपत
तहसील में गिट्टी, रेत, डब्बर, 80 एमएम, 40 एमएम का लाइसेन्स नहीं होने और बड़े पैमाने पर शासकीय कार्य शुरू रहने से प्रतिदिन गडगा नदी में ब्लास्टिंग की जा रही है. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, अन्य रास्तों के निर्माण, पैचेस, इमारत निर्माण के लिये जरुरी गिट्टी हेतु यह ब्लास्टिंग कर काले पत्थर निकाले जा रहे है. इस तस्करी से राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व की चपत लगाई जा रही है.
गडगा मध्यम प्रकल्प को खतरा
तस्करी के लिए ब्लास्टिंग के धमाकों से समूचा क्षेत्र गुंजायमान हो रहा है. नदी के किनारे दरारें पड़ गई है. जो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. गडगा मध्यम प्रकल्प की मुख्य व विशाल दीवार का निर्माण कार्य युध्दस्तर पर शुरू है. यह ब्लास्टिंग इस निर्माणाधीन दीवार से केवल 200 मीटर अंतर पर ही की जा रही है. जिससे 494 करोड़ रुपए के इस प्रकल्प में प्रतिदिन ब्लास्टिंग के कारण खतरा निर्माण होकर भविष्य में बड़ी जनहानि व संपदा का र्हास होने की संभावनाएं हैं.
पर्यावण प्रेमियों ने जिला प्रशासन से ध्यान देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है. धारणी तहसील में लाइसेन्स धारी ब्लास्टिंग करने वाले वाहनों को पर्यावरण विभाग ने प्रतिबंधित कर दिया है. जिससे नियमों के अनुसार ब्लास्टिंग भी बंद की गई है. गडगा नदी पर शुरू ब्लास्टिंग की जांच कर तस्करों की खोजबीन आवश्यक हो गई है. ब्लास्टिंग के वाहनों को संबंधित विभाग द्वारा लाइसेन्स रद्द कर फौजदारी कार्रवाई की मांग उठने लगी है.
संज्ञान लेकर कार्रवाई
अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. मंडल अधिकारी व पटवारी को स्पॉट पर भेजकर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिये जा रहे है. गडगा नदी सिंचाई विभाग के अधिनस्त होने से उन्हें सूचित किया जाएंगा. -अतुल पटोले, तहसीलदार
