अमरावती. लॉकडाउन के चलते पहले ही किसान परेशान है. ऐसे में किसानों को ओलावृष्टि व टिड्डी से हुए नुकसान की भरपाई मिल सके, इसलिए जिला परिषद की आमसभा में एकमत से प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा गया. साथ ही वर्ष 2020-21 के लिए 23.64 करोड़ के बजट को मंजूरी प्रदान की गई.
DPC से मांगेंगे निधि
सभा में सदस्यों समेत अधिकारियों ने ऑनलाइन सवाल पूछे तथा उसके जबाव भी दिए. जिसमें कुछ सदस्यों ने पीएचसी केंद्र पर संदिग्धों का दूर से ही इलाज करने का आरोप लगाया. जबकि सदस्य प्रकाश साबले ने कहा कि किसान कर्ज निकालकर अच्छे दाम पर पशु खरीदते हैं, लेकिन अब किसानों के पास वह कर्ज अदा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं. ऐसे में मवेशियों को बीमारी होने पर उन्हें घटिया दवाईयां उपलब्ध करायी जा रही हैं.
प्राथमिक को छूट दें
साबले ने शाला शुरू करने के पू्र्व जिला परिषद के 1 लाख 06 हजार बच्चों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि प्राथमिक कक्षा के छात्र सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि नियमों का पालन नहीं कर सकते. ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का खतरा बना रहेगा. इसलिए प्राथमिक कक्षाओं की शालाओं को छूट देनी चाहिए अथवा सभी बच्चों के सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन ने उठानी चाहिए. जिस पर जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख ने भी इस संदर्भ में डिपीसी से अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखने का आश्वासन दिया.
