परतवाड़ा. पीएम सम्मान योजना पर अमल सुचारू रूप से किया जाए. ऐसे आदेश कृषि आयुक्त ने दिए, जिससे अब तहसील कार्यालय में किसानों के लिए योजना को लेकर कृषि कार्यालय में संपर्क करने की चस्पा की गई सूचना को लेकर चर्चा है. राजस्व और कृषि विभाग में किस तरह तालमेल होगा. इस पर किसानों में चर्चा है.
तहसील कार्यालय में सूचना चस्पा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में प्रति वर्ष 6 हजार रुपए केंद्र सरकार की ओर से डाले जाते हैं. लेकिन राजस्व संगठन द्वारा योजना चलाने पर बहिष्कार डाले जाने से किसानों को इस मामले में कृषि विभाग से संपर्क करने कहा गया था. इसी के चलते जिला व तहसील स्तर पर पीएम किसान योजना चलाने में राजस्व व कृषि विभाग के बिच का विवाद किसानों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. इस संदर्भ में राज्य के कृषि आयुक्त व पीएम किसान योजना के राज्य स्तरीय प्रमुख धीरजकुमार ने 1 अप्रैल को राज्य के सभी जिलाधिाकरियों को निर्देश देते हुए मुख्य सचिव के आदेशानुसार योजना के अमल करने के निर्देश दिए.
105 करोड़ किसानों को लाभ
राज्य में इस योजना अंतर्गत 105 करोड़ किसानों 11665.76 करोड़ रकम देकर उन्हे लाभान्वित किया गया है. इस योजना के अमल में कोई भी बदलाव लाने के लिए अमल प्रमुख तथा कृषि आयुक्त की मान्यता आनिवार्य है. यह निर्देश दिए गए है. पीएम किसान योजना को लेकर अचलपुर तहसील कार्यालय में कृषि विभाग से संपर्क करने के निर्देशों वाली सूचना चस्पा की गई थी. लेकिन अब आयुक्त के निर्णय के बाद अमल कौन करेगा. यह तय होना जरूरी है.
