Modi government aims to reduce road accidents by 50 percent by 2024
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  • वित्त मंत्रालय के मंजूरी की प्रतिक्षा
  • गड़करी से मिले कृति समिती के सदस्य

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अमरावती. जिले के मोर्शी, वरुड तहसील के नागरिकों को नांदगांव पेठ स्थित टोल नाके के बोझ से शीघ्र ही छूट मिलने के संकेत है. शनिवार को टोल मुक्ति कृति समिति के सदस्यों समेत विधायक देवेंद्र भुयार ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितीन गड़करी से नागपुर में भेंट कर इस संदर्भ में चर्चा की. जिसमें गड़करी ने पुरी जानकारी लेकर बताया कि गृह मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद रियायत का प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय में प्रलंबित है. वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद मोर्शी, वरुड़ वासियों को टोल में छूट मिलना शुरु हो जाएगी. बैठक में कृति समिति के विशाल तिजारे, पूर्व पार्षद प्रदीप बाजड़, प्रा.संजय पांडव उपस्थित थे. राज्य के राष्ट्रीय महामार्ग सड़कों के मामलों में राज्य समन्वयक के रुप में नियुक्त बालासाहब ठेंग भी गड़करी के कहने पर बैठक में उपस्थित थे.

वित्त सचिव से चर्चा

गड़करी ने चर्चा के दौरान वित्त विभाग के सचिव व वरिष्ट अधिकारियों से चर्चा की. जिसमें उन्होंने बताया कि यह मामला काफी वर्षों से प्रलंबित है और इसे शीघ्र निपटाने की आवश्यकता है. इसमें देरी होने से वैसे ही लोग आक्रोषित है, यदि कुछ अप्रीय घटना घटी तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी उन्होंने दी. 

अंतिम मंजूरी का इंतजार 

मोर्शी, वरुड तहसील के नागरिकों को केवल 5 किलोमीटर के लिए टोल अदा करना पड़ना रहा है. जिसके लिए कृति समिति के माध्यम से अनेक वर्षों से आंदोलन चल रहा है. जिसकी दखल लेकर नितीन गड़करी ने दिल्ली में एक बैठक आयोजित की थी. जिसमें छूट देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को दिए गए थे. तद्नुसार एनएचएआइ ने प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा. गृह विभाग की अनुमति के बाद अब वित्त विभाग की अंतिम मंजूरी की प्रतिक्षा है.