अमरावती. राज्य सरकार ने ब्रेक द चैन के तहत 1 मई तक लागू लाकडाउन में परमिट धारक आटो चालक, निर्माण कार्यों करने वाले श्रमिक व सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले हाकर्स को प्रत्येकी 1,500 रुपए आर्थिक सहायता घोषित की है. लेकिन यह मदद वितरित करने को लेकर कोई लिखित आदेश अथवा गाइड लाइन महानगरपालिका अथवा जिला प्रशासन को नहीं मिले हैं.
अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत शहर में लगभग 4000 हाकर्स है. इनमें से महानगरपालिका के रिकार्ड में रजिस्टर हाकर्स की संख्या केवल 2 हजार 134 है. ऐसे पंजीबद्ध हाकर्सों को मनपा द्वारा पहचान पत्र वितरित किया जाना भी बाकी ही है. राज्य सरकार ने केवल पंजीबद्ध हाकर्स को ही मदद की घोषणा की है.
आदेश के बाद निर्णय
अभी गाइड लाइन ही नही पहुंची है, नियमावलि देखकर व वरिष्ठों से चर्चा कर आगे का निर्णय लिया जाएगा. ऐसी जानकारी मनपा के बाजार परवाना अधिकारी श्रीकांत चव्हाण ने दी.
जिले में शिवभोजन के 22 केंद्र
जिले में शिव भोजन के 22 केंद्र हैं. जहां प्रतिदिन 2 हजार 500 नागरिकों को 5 रुपये थाली के हिसाब से भोजन दिया जाता है. मुख्यमंत्री ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन के दौरान एक महीना शिवभोजन मुफ्त देने की घोषणा की है, लेकिन अभी तक जिला आपूर्त विभाग को अधिकृत पत्र नहीं मिला है. लिखित आदेश मिलने के बाद इस पर अमल किया जाएंगा. यह जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल टाकसाले ने दी.