आमसभा का फैसला मंत्रालय से खारिज, उपायुक्त नियुक्ति प्रकरण में निगमायुक्त के निर्णय पर मुहर

    अमरावती. अमरावती महानगर पालिका में उपायुक्त के रिक्त पद पर प्रभारी उपायुक्त की  नियुक्ति का विवादास्पद प्रस्ताव मनपा की आमसभा में लिया गया था. जिसे मंत्रालय ने खारिज कर इस मामले में आयुक्त प्रशांत रोडे द्वारा की गई कार्रवाई को ही उचित करार दिया है. हाल ही में संबंधित पत्र मनपा प्रशासन को प्राप्त हुआ है.

    प्रभारी नियुक्ति को लेकर घमासान 

    मनपा में उपायुक्त के रिक्त पद पर पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख की प्रभारी नियुक्ति का प्रस्ताव मनपा की आमसभा में पारित किया गया. संबंधित प्रस्ताव के अनुसार प्रशासकीय कार्रवाई के निर्देश आमसभा ने मनपा प्रशासन को जारी किए थे, लेकिन आमसभा के संबंधित प्रस्ताव को आयुक्त ने नगर विकास मंत्रालय में विखंडन को रवाना कर उपायुक्त पद पर मनपा के सिस्टम मैनेजर अमित डेंगरे को उपायुक्त पद का प्रभार सौंपा.

    वर्तमान उपायुक्त रवि पवार के चार्ज संभालने तक डेंगरे ही प्रभारी उपायुक्त पद पर थे. जिस पर भारी घमासान मचा. मनपा प्रशासन विरुद्ध पदाधिकारी ऐसा संघर्ष छिड़ गया था. लेकिन अब मंत्रालय ने भी आयुक्त रोडे द्वारा की गई कार्रवाई को जायज करार देते हुए आमसभा के फैसले को खारिज कर दिया है. 

    सरकार की भूमिका संदिग्ध : महापौर 

    मनपा की आमसभा में प्रशासकीय कामकाज को सुचारू रखने के लिए उपायुक्त के रिक्त पद पर प्रभारी नियुक्ति का निर्णय लिया गया था. इसी आमसभा में शेतकरी सहकारी सोसायटी जिनिंग की मनपा के पास गिरवी जमीन को लेकर भी उचित कार्रवाई का प्रताव पारित किया गया था. आयुक्त रोडे ने उस प्रस्ताव को भी विखंडन के लिए सरकार को भेजा.

    लेकिन सरकार स्तर से उस प्रस्ताव को लेकर अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई ही नहीं की जा रही है. जिससे सरकार की भूमिका पर शक हो रहा है. ऐसी नाराजगी महापौर चेतन गावंडे ने व्यक्त कर सरकार की भूमिका संदिग्ध रहने का आरोप भी किया.