औरंगाबाद. संपत्ति कर (Property Tax) और पेयजल आपूर्ति कर (Water Supply Tax) नियमित करने का काम दिसंबर माह तक पूरा करने के निर्देश औरंगाबाद महानगरपालिका कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडेय (Aurangabad Municipal Commissioner Astik Kumar Pandey) ने महानगरपालिका और औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. (एएससीडीसीएल) के अधिकारियों के साथ ली बैठक में दिए।
गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी प्रकल्प के एक हिस्से के रुप में औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. ने ई-गर्वेनन्स प्रोजेक्ट पर अमलीजामा पहनाने तथा शहरव्यापी जीआईएस सर्वेक्षण में मार्स टेलीकॉम तथा एम्नैक्स की नियुक्ति की है। यह दोनों प्रकल्प महानगरपालिका के उत्पन्न बढ़ाने तथा नागरिक केन्द्रीत सेवा सुलभ एवं तेज करने के लिए महत्वपूर्ण है। महानगरपालिका कमिश्नर पांडेय के अध्यक्षता में हुई बैठक में महानगरपालिका तथा एएससीडीसीएल के अधिकारियों के साथ दोनों प्रकल्प को पूरा करने का कार्य करनेवाले एजेंसी के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। एएससीडीसीएल के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी अरुण शिंदे, सहायक प्रकल्प व्यवस्थापक स्नेहा नायर, प्रकल्प अभियंता फैज अली, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, उपायुक्त अपर्णा थेटे, नंदकिशोर भोंबे, सहायक संचालक नगर रचना जयंत खरवडकर, कार्यकारी अभियंता बीडी फड, एबी देशमुख आदि बैठक में उपस्थित थे। बैठक में पेश किए गए प्रेजेंटेशन के दौरान मार्स टेलीकॉम के दीपक येवले ने ई-गर्वन्नस प्रोजेक्ट के महानगरपालिका के अंतर्गत प्रशासन के लिए मुख्य घटक में वित्त व लेखा व्यवस्थापन, ऑडिट, आस्थापना एचआर तथा पेरोल मॉडयूल, स्टोअर, कार्यशाला, कल्याणकारी योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य और अस्पताल, इस्टेट विभाग तथा डैश बोर्ड सूचीबध्द की है।
विभाग निहाय प्रशिक्षण जल्द से जल्द शुरु करने की सूचना
नागरिक केन्द्र सेवा के रुप में शिकायत पंजीकरण प्रणाली, संपत्ति कर, पेयजल आपूर्ति कर, ड्रैनेज व्यवस्थापन, वेब पोर्टल, नगर रचना सचिवालय तथा शिक्षण ई-गर्वन्नस में शामिल किए जाएंगे। एक बार इस पर अमलीजामा पहनाने के बाद नागरिक महानगरपालिका कार्यालयों में न आते हुए व्यापार लाइसेन्स, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, फायर एनओसी, संपत्ति हस्तांतरण, बकाया प्रमाण पत्र तथा लाइसेन्स नुतनीकरण जैसे सेवाएं ले सकते है। प्रशासक पांडेय ने महानगरपालिका तथा एएससीडीसीएल के अधिकारियों तथा विभाग प्रमुखों को संबंधित डेटा में देरी न करते हुए समन्वय रखने के लिए और जरुरी सूचना आपूर्ति करने के निर्देश दिए। उससे पूर्व दिसंबर में संपत्ति कर तथा पेयजल आपूर्ति कर में किसी भी तरह का विलंब न करते हुए उसे पूरा करने के निर्देश पांडेय ने दिए। प्रकल्पों को महानगरपालिका कर्मचारियों का सामूहिक और विभाग निहाय प्रशिक्षण जल्द से जल्द शुरु करने की सूचना भी उन्होंने एजेसिंयों को दी।
