MLA Satish Chavan

  • विधायक सतीश चव्हाण की मांग को मिली सफलता

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औरंगाबाद. राज्य के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय के प्राचार्यों (Principals) की रिक्त पदों (Vacant Posts) को भरने के लिए राज्य सरकार ने परमिशन दी है। इसको लेकर शुक्रवार 8 जनवरी को राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने एक परिपत्रक जारी किया है। प्राचार्यों की रिक्त पदे भरने की मांग विधायक सतीश चव्हाण (MLA Satish Chavan) ने राज्य की उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) से गत वर्ष अगस्त माह में की थी। उनकी मांग को सरकार ने गंभीरता से लेकर प्राचार्यो के पदों को भरने के लिए हरी झंडी दी है।

कोरोना महामारी के चलते सरकार के वित्त विभाग ने 4 मई 2020 को सरकार निर्णय के तहत राज्य के विविध रिक्त  पदों की भर्ती पर पाबंदी लाई है, परंतु इसी दौरान कई वरिष्ठ महाविद्यालय के प्राचार्य सेवानिवृत्त हो रहे है। महाविद्यालय में स्थायी रुप से प्राचार्य न होने के कारण प्रशासन पर किसी का दबाव नहीं रहता। वहीं, नैक के लिए भी महाविद्यालयों को कई अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। 

अजीत पवार से की थी मुलाकात

इधर, छात्रों का भी शैक्षणिक नुकसान जारी है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया पर लगायी रोक में प्राचार्य पद हटाने की मांग विधायक सतीश चव्हाण ने 15 अगस्त 2020 को राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार से मुलाकात की थी। चव्हाण की मांग को सरकार ने गंभीरता से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग के सहमति से अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालय के प्राचार्य के रिक्त पदों को भरने के लिए डाली गयी पाबंदी हटाने को लेकर परिपत्रक जारी किया है। इसमें अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय के प्राचार्यों के 260 पदों को भरने के लिए वित्त विभाग के सरकार निर्णय 4 मई 2020  के निर्बंध से छूट देने की बात कहीं है. जिससे महाविद्यालय में रिक्त प्राचार्य पदों की भर्ती करने का मार्ग साफ हुआ है। विधायक चव्हाण ने बताया  कि वे जल्द ही सरकार से प्राध्यापक, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद भरने के लिए परमिशन देने की मांग करेंगे।