औरंगाबाद. शहर (City) के शिवाजी नगर परिसर (Shivaji Nagar Complex) के 2 लाख से अधिक नागरिकों के लिए जरुरी भूमिगत मार्ग (Underground Passage) के निर्माण के लिए रेलवे बोर्ड ने हलचले तेज कर दी है। बीते कई माह से सांसद सांसद इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jalil) शिवाजी नगर परिसर में जल्द से जल्द भूमिगत मार्ग बनाने के लिए रेलवे बोर्ड से पत्र व्यवहार कर दबाव बनाए हुए थे। लंबे समय से उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बाद उनकी मेहतन रंग ला रही है।
बुधवार को नई दिल्ली में स्थित रेलवे भवन में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा से सांसद इम्तियाज जलील ने मुलाकात कर महाराष्ट्र सरकार के हिस्सेदारी तत्व पर मान्यता मिले शिवाजीनगर भूमिगत मार्ग के काम को प्रशासकीय मंजूरी देकर काम तत्काल शुरु करने के आदेश संबंधितों को निर्गमित करने की मांग की। साथ ही औरंगाबाद जिले के रेलवे की मूलभूत सुविधाएं, पीटलाईन, बिजलीकरण, मॉडर्न रेलवे स्टेशन सहित मराठवाडा की रेलवे कनेक्टवीटी और रेलवे विभाग के विकासात्मक प्रलंबित वाले मांगें, प्रकल्प, प्रस्ताव व कामों के बारे में विस्तार चर्चा कर सभी प्रलंबित कार्यों को तत्काल पूरा करने पर जोर दिया।
जलील ने सुनीत शर्मा को बताया कि शिवाजी नगर रेलवे लाईन के पार 2 लाख से अधिक नागरिक अपना डेरा बसाए हुए है। उन लोगों के समक्ष आनेवाली यातायात एवं अन्य समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डालकर सरकार स्तर पर जल्द से जल्द भूमिगत मार्ग का काम तत्काल शुरु करने की इजाजत देने की मांग कर शिवाजी नगर के लोगों की व्यथा पेश की। इस विषय को सुनीत शर्मा ने गंभीरता से लेकर शिवाजी नगर मार्ग के निर्माण कार्य को तत्काल मान्यता देकर जल्द ही उसका काम शुरु करने की जानकारी दी। जलील ने बताया कि शिवाजी नगर में भूमिगत मार्ग हो, इसको लेकर केंद्रीय रेल मंत्री, केंद्रीय रेलवे बोर्ड के पास सफलता पूर्वक पहल कर बड़े पैमाने पर पत्रव्यवहार करने से रेलवे प्रशासन ने शिवाजी नगर भूमिगत मार्ग के 38 करोड़ 60 लाख रुपए के प्रस्ताव को महाराष्ट्र सरकार के साथ हिस्सेदारी तत्व पर मान्यता दी थी।
रेलवे विभाग ने हिस्सेदारी तत्व पर 16.55 करोड़ निधि की मंजूरी देकर महाराष्ट्र सरकार के 22.05 करोड़ रुपयों के निधि की उपलब्धता कर देने की विनंती की थी। उसके तहत सांसद जलील ने विभागीय आयुक्त कार्यालय में जिला सालाना योजना के राज्यस्तरीय बैठक में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार से महाराष्ट्र सरकार के हिस्से के 22.05 करोड़ रुपए के निधि को मंजूरी करवाकर लिया था। उसके बाद सांसद जलील ने रेलवे राज्यमंत्री रावसाहाब दानवे से मुलाकात कर मराठवाडा और औरंगाबाद जिले के सालों से प्रलंबित रेलवे प्रशन हल करने की मांग की।
