MP Bhagwat Karad
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    औरंगाबाद. शनिवार को एनसीपी प्रवक्ता तथा राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने महाराष्ट्र को रेमडेसिविर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) न देने को लेकर केन्द्र सरकार (Central Government) ने कंपनियों को पत्र देने का आरोप एक बयान देकर लगाया है, जबकि केन्द्र सरकार महाराष्ट्र को कोरोना महामारी में हर तरह की मदद कर रही है। राज्य में एक ही दिन में 69 हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए है। राज्य सरकार अपनी असफलता को छुपाने  के लिए नवाब मलिक (Nawab Malik) गलत बयान बाजी कर रहे है। उनके बयान पर भाजपा सांसद डॉ. भागवत कराड (BJP MP Dr. Bhagwat Karad) ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उनकी मानसिकता जांचने की जरुरत पर बल दिया।

    सांसद डॉ. कराड ने बताया कि ऑक्सीजन निर्मिती, ऑक्सीजन यातायात, ऑक्सीजन आपूर्ति, वैटिंलेटर और सभी प्रकार के दवाएं‍ महाराष्ट्र को उपलब्ध कराने केन्द्र सरकार अग्रसर है। राज्य सरकार के पास महामारी को काबू करने कोई नियोजन न होने के कारण महाराष्ट्र में एक ही  दिन में 69 हजार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले है। अपनी असफलता को छुपाने के लिए एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक गलत बयानबाजी कर रहे है। डॉ. कराड ने बताया कि कोरोना नियंत्रण में लाने केन्द्र सरकार अधिक ऑक्सीजन, वैटिंलेटर की निरंतर मदद महाराष्ट्र को जारी रखे हुए है। 

    सरकार और प्रशासन में समन्वय का अभाव 

    सांसद डॉ. कराड ने आरोप लगाया कि राज्य की ठाकरे सरकार तथा प्रशासन में समन्वयता के अभाव के कारण ही महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। टीकाकरण हो, या फिर ऑक्सीजन की कमी, अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत इसको लेकर राज्य सरकार नियोजन करने में असफल हो रही है। राज्य के मंत्री सिर्फ पीएम नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्र सरकार पर राग अलापने में अपना समय खत्म कर रहे हैं। 

    केन्द्र सरकार ने दिए 1100 अतिरिक्त वेटिंलेटर 

    सांसद डॉ. कराड ने बताया कि असलियत में शनिवार को  दिल्ली में संपन्न हुई केन्द्रीय समिति की बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र को प्राथमिकता से अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति, वेंटिलेंटर देने के बारे में स्पष्ट सूचनाएं की है। केन्द्र सरकार ने 6 हजार में से 1100 वेटिंलेटर राज्य को अतिरिक्त दिए है। पेटंट कानून रद्द कर रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की इजाजत दी है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने 30 अप्रैल तक 17 हजार मीट्रिक टन ऑक्सीजन आरक्षित रखने का नियोजन केन्द्रीय समिति ने किया है। इसके बावजूद राज्य सरकार के मंत्री केन्द्र पर रागअलाप कर अपनी असफलता को छुपा रहे है। इसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतने का आरोप सांसद डॉ. कराड ने लगाया।