औरंगाबाद. राज्य सरकार ने 100 इकाइयों तक के बिजली बिलों को माफ करने और 500 इकाइयों तक के ग्राहकों को 25, 50 और 75 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया है. पीपल्स फोरम फ़ॉर सोशल कॉज के महासचिव और शहर के विकास के अध्याता राजेंद्र दाते पाटिल ने बताया के यह कार्य को अगर मंजूरी मिलती है तो यह हमारे निरंतर प्रयास का परिणाम होगा.
लॉकडाउन के शुरूआत में ही उठाया था मुद्दा
तालाबंदी की शुरुआत से ही उन्होंने राज्य सरकार के साथ बिजली बिल माफी का मुद्दा उठाया था. राजेंद्र दाते पाटिल ने कहा कि 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ करना और अगली यूनिट के लिए रियायत देना प्रस्तावित है. इसे कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा. इसलिए बढ़ी हुई बिजली के खिलाफ नागरिकों की शिकायतें अब कम हो जायेगी.
नहीं ली जा रही थी रीडिंग
लॉकडाउन के दौरान, विद्युत विभाग के महावितरण इस संस्था ने बिजली मीटर रीडिंग लेना बंद कर दिया था इसलिए, इस अवधि के लिए बिजली के बिलों को औसत बिजली की खपत को देखते हुए महवितरण से ग्राहकों को बिल भेजा गया था. इसमें कई त्रुटियां हैं और ग्राहकों को आनन-फानन अतिरिक्त बिल दिया गया है. महासचिव राजेंद्र दाते पाटिल ने सरकार से मांग की है कि वह बहुसंख्यक छोटे व्यवसायी और डॉक्टरों के बिलों को रद्द कर उन्हें विशेष मामले के रूप में बिजली बिल माफी प्रक्रिया में शामिल करें. इस शिकायतों को सभी तरिके से गंभीरता से लेने की जरूरत है, जिसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उर्जा विभाग को विशेष सुचना देकर कहा था.
ऊर्जा मंत्री ने भी की थी घोषणा
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉज का निवेदन स्वीकार करने के बाद हिदायत दी थी. वास्तविकता है कि ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने भी 100 इकाइयों तक की छूट की घोषणा की थी, लेकिन वास्तव में, राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. तालाबंदी की शुरुआत से ही उन्होंने राज्य सरकार के साथ बिजली बिल माफी का मुद्दा उठाया था. शहर के विकास के अध्याता राजेंद्र दाते पाटील ने कहा कि इस अवधि के लिए बिजली के बिलों को औसत बिजली की खपत को देखते हुए महावितरण से ग्राहकों को भेजा गया था. इसमें कई त्रुटियां हैं और ग्राहकों को अतिरिक्त बिल दिया गया है, सभी वर्गो को भी बिजली बिल माफी संयोजना में शामिल किया जाना चाहिए ऐसी मांग भी उन्होने सरकार से की है.
