औरंगाबाद. मनपा प्रशासन द्वारा बकाया करों की राशि वसूलने के लिए किए जा रहे लाख प्रयासों के बावजूद करों की राशि वसूलने में अधिकारी और कर्मचारी नाकाम हो रहे है. वर्तमान में शहर में 500 करोड़ से अधिक की राशि करों के रुप में बकाया है. दिसंबर माह तक पांडेय ने अधिकारियों और कर्मचारियों को वसूली का नियोजन कराकर दिया है. उसके अनुसार वसूली नहीं हुई तो कमिश्नर खुद सड़क पर उतरेंगे. यह चेतावनी मनपा कमिश्नर पांडेय ने वसूली में काम करनेवाले अधिकारियों को दी. गौरतलब है कि शहर में अधिक बकाया के विवादास्पद मामलों में सुनवाई लेने के लिए समिति स्थापित की गई है. समिति सप्ताह के हर मंगलवार को सुनवाई लेगी. साथ ही वसूली का जायजा भी लिया जाएगा. पिछले 10 सालों से बकाया करों की राशि वसूलने में मनपा प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी कामयाब न होने से मनपा की तिजोरी खाली पड़ी है. तिजोरी खाली होने से 5 वर्ष पूर्व किए गए कामों के बिल ठेकेदारों को मनपा प्रशासन अदा नहीं कर पाया है.
आज आलम यह है कि ठेकेदार मनपा में विकास कार्य करने से कन्नी काट रहे है. प्रशासन ने पिछले डेढ़ साल में बकायादारों को कई बार बकाया रकम पर लगाए गए ब्याज पर सहुलियत दी. पिछले वर्ष मनपा प्रशासन 130 करोड़ की राशि वसूलने में कामयाब हुआ था. इस साल कोरोना के चलते पिछले 7 माह से वसूली को पूरी तरह ब्रेक लगा हुआ है. बकाया राशि वसूलने के लिए मनपा के अतिरिक्त आयुक्त बीबी नेमाने के नेतृत्व में कर वसूली का हर दिन जायजा लिया जा रहा है. कर वसूली के लिए प्रभाग कार्यालय के कर्मचारियों को घर-घर भेजकर बकाया वसूलने के लिए बकायदारों पर दबाव बनाया जा रहा है. कोरोना महामारी के चलते बीते 6 माह से जारी लॉकडाउन से अप्रैल से अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह तक मनपा की तिजोरी में सिर्फ 40 करोड़ की राशि जमा हो पायी. उधर, सरकारी कार्यालयों की ओर करों की राशि के रुप में करोड़ों की राशि बकाया है.
यह बकाया रकम वसूलने के लिए भी मनपा अधिकारियों की ओर से युध्दस्तर पर प्रयास जारी है. परंतु, उनके हाथ कामयाबी नहीं लग पा रही है. शहर में 10 लाख रुपए से अधिक की बकाया करों की राशि वाले बकायादारों की संख्या भी बड़े पैमाने पर उनसे बकाया रकम वसूलने के लिए 4 अधिकारियों की समिति की स्थापित की गई है. समिति में कमिश्नर पांडेय के अलावा अतिरिक्त आयुक्त बीबी नेमाने, कर मूल्य निर्धारक और संकलक अधिकारी और मुख्य लेखाधिकारी संजय पवार शामिल है. यह समिति हर मंगलवार को बड़े बकायादारों पर सुनवाई लेगी. मार्च एंड तक करों की राशि के लिए 234 करोड़ और पेयजल कर के रुप में 61 करोड़ वसूलने का उध्दिष्ट प्रशासन ने रखने की जानकारी मनपा कमिश्नर पांडेय ने दी.
