नई दिल्ली: भारत सरकार आक्रामक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (E-Vehicles) पर स्विच करने पर जोर दे रही है, जो कि ईवी (EV) पर दी जा रही बड़ी सब्सिडी और डिस्काउंट से काफी स्पष्ट है। ग्राहकों के लिए सौदे को और भी किफायती बनाने के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा भी बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन की पेशकश की जाती है। वास्तव में, प्रोत्साहन के लिए पात्र इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स (E-Two Wheelers) कुछ राज्यों में अपनी मूल कीमत से भी काफी सस्ते हो गए हैं। आइए आज उन टॉप पांच राज्यों (बिना किसी विशेष क्रम में) के बारे में जानते हैं जहां इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स सबसे सस्ते हैं।
महाराष्ट्र (Maharashtra)
महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को उनकी बैटरी कैपिसिटी पर 5,000 रुपये प्रति kWh का प्रोत्साहन मिलता है, जबकि अधिकतम सब्सिडी राशि 25,000 रुपये रखी गई है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरे रोड टैक्स से भी छूट दी गई है। आपको एक उदाहरण देने के लिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा रिवोल्ट आरवी 400 इलेक्ट्रिक बाइक पर दी जाने वाली सब्सिडी लगभग 31,000 रुपये है, जिससे राज्य में इसकी लागत में काफी कमी आई है।
गुजरात (Gujarat)
महाराष्ट्र की तुलना में, गुजरात सरकार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर दोगुना प्रोत्साहन प्रदान करती है जोकि 10,000 रुपये प्रति kWh बैटरी कैपिसिटी है। हालांकि, अधिकतम सब्सिडी 20,000 रुपये से कम है और रोड टैक्स छूट केवल 50 प्रतिशत है। गौर करने वाली बात है कि हाल ही में लॉन्च हुए ओला एस1 और एस1 प्रो की कीमत गुजरात में सबसे कम कीमत 79,999 रुपये और 1,09,999 रुपये है।
दिल्ली (Delhi)
देश की राजधानी में, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर वाहनों पर दी जा सकने वाली अधिकतम सब्सिडी राशि 30,000 रुपये है। दूसरी तरफ, बैटरी क्षमता के प्रति kwh कैपिसिटी पर प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये है, जो गुजरात की तुलना में कम है। लेकिन भारत में कई अन्य राज्यों की तरह रोड टैक्स से 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध है। यह ध्यान देने योग्य है कि एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर की दिल्ली में सबसे कम कीमत 1,32,426 रुपये है, जिसमें FAME II और राज्य-स्तरीय सब्सिडी शामिल है।
पश्चिम बंगाल (West Bengal)
पश्चिम बंगाल में, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर उपलब्ध प्रोत्साहन प्रति kWh बैटरी कैपिसिटी पर 10,000 रुपये है जोकी गुजरात के ही समान सब्सिडी है। यहां तक कि अधिकतम सब्सिडी 20,000 रुपये तक है, जबकि रोड टैक्स पर 100 प्रतिशत छूट भी प्रॉफिट पैकेज का एक हिस्सा है। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के एडॉप्टेशन के संबंध में अपनी रणनीति के बारे में काफी आशावादी है क्योंकि उसकी योजना अगले पांच वर्षों में लगभग एक मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन लाने की है।
बिहार (Bihar)
10,000 रुपये प्रति kWh बैटरी का प्रोत्साहन और अधिकतम अनुमत सब्सिडी के 20,000 रुपये की पेशकश करते हुए, बिहार में EV नीति पश्चिम बंगाल की तरह ही है। वास्तव में, यह असम और मेघालय के साथ भी ऐसा ही मामला है। इसके साथ ही खरीदारों को रोड टैक्स देने से 100 फीसदी छूट दी गई है। अब, जिस पैमाने पर राज्य और केंद्र सरकारें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर लाभ प्रदान कर रही हैं, उसे देखते हुए, हम जल्द ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर एक नाटकीय बदलाव देख सकते हैं, रखरखाव में मितव्ययिता और उनके द्वारा दी जाने वाली कम चलने वाली लागत को देखते हुए।
