मुंबई: अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और कुछ दिन पहले आने-जाने के लिए बाइक कैब का इस्तेमाल करते थे तो अब राजधानी में यह सुविधा फिर से शुरू होने वाली है। दिल्ली की आप सरकार ने दिल्ली में बाइक कैब चलाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑनलाइन कैब सेवा कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने के लिए एक नीति को मंजूरी दी है। इसने दिल्ली में बाइक टैक्सी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। केजरीवाल ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम-2023 को मंजूरी दे दी है। यह कैब सेवा प्रदाताओं और बाइक रेंटल सेवाओं के लिए नीति निर्माण की शुरुआत है। इसमें टैक्सी के तौर पर सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक चलाने की बात कही गई है। एक बयान के अनुसार, योजना में कहा गया है कि दिल्ली में सभी बाइक टैक्सी और दोपहिया किराये की सेवाएं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों द्वारा ही प्रदान की जाएंगी।
मसौदा उपराज्यपाल को भेजा गया था
बयान के मुताबिक, योजना का मसौदा उपराज्यपाल को भेज दिया गया है। इसके बाद परिवहन विभाग अंतिम फैसला लेने से पहले लोगों से फीडबैक लेगा। बयान में कहा गया है कि नए प्रावधान दिल्ली ईवी नीति, 2020 को ध्यान में रखकर किए गए हैं। फरवरी 2023 में, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने निजी दोपहिया वाहनों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ एक अभियान चलाया। दिल्ली में बाइक टैक्सियों के चलने पर रोक लगाते हुए विभाग ने चेतावनी दी थी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इलेक्ट्रिक बाइक कैब चलाने से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। इससे दिल्ली में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी नए कमर्शियल वाहन पांच साल बाद इलेक्ट्रिक होने चाहिए।
भारत में एक ऐतिहासिक पहला उद्यम
यह भारत में पहली ऐतिहासिक पहल होगी, जहां राज्य सरकार कमर्शियल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना शुरू करेगी। योजना पुराने वाहनों को नए इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस योजना को लागू करते समय किसी की जान को खतरा नहीं होगा, इसलिए यह योजना चार साल की अवधि में लागू की जाएगी और शामिल किए जाने वाले नए वाहनों के प्रतिशत पर लागू होगी।
