दिल्ली: देश में बढ़ते हुए गाड़ियों के तादाद को लेकर केंद्र सरकार (Central Govt) ने एक नयी पहल शुरू की है जिसके तहत केंद्र सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप (Car Scrap) में बदलने के लिए राज्य सरकारों (State Govt) को 2000 करोड़ रुपये निर्धारित की है। सरकार ने 2022-23 के बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपये के साथ ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ योजना पेश की थी। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए जागृत करने की योजना
अब, केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए व्यक्तियों को टैक्स में छूट देने के अलावा, राज्यों के अनुपयोगी सरकारी वाहनों या 15 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए जागृत करने के लिए योजना के तहत अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये तय किए हैं। सड़क परिवहन क्षेत्र को शामिल करने के साथ इस योजना के तहत कुल बजट में घोषित 1.05 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
41,118 करोड़ रुपये राज्यों को किए जारी
अब तक सरकार ने योजना के तहत 77,110 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिनमें से 41,118 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए गए हैं। इस योजना का मकसद राज्यों को पूंजीगत व्यय करने के लिए प्रोत्साहित करना है और इसके लिए 80,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, राज्यों को निजीकरण, डिजिटलीकरण, शहरी सुधार, ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं और ग्रामीण सड़कों के निर्माण जैसे सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
