नई दिल्ली : वर्तमान में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ रहा है। इसके चलते देश में संपूर्ण तरीके से सुविधायुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए विद्द्युत मंत्रालय ने महत्वपूर्ण नियम जारी किये है, तो चलिए जानते है इसके बारे में अधिक जानकारी….
नीति आयोग ने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को एक नई जिम्मेदारी दी है। इसके तहत उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए नीतियां और मानदंड तय करने के लिए नई हैंडबुक जारी की है और इसका मुख्य उद्देश्य चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना देना साथ ही देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेजी से अच्छे बदलाव की सुविधा देना है।
देश के राजमार्गो के किनारे इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने से इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ता को काफी मदद मिलेगी। जो इस वाहनों का उपयोग करके काफी लंबे दूर की यात्रा करते है। वही वर्तमान में राजमार्गो पर बहुत कम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। नेशनल हाइवे पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने से देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल कल्चर को बढ़ावा मिलने में काफी मदद मिलेगी।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां था की भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहनों मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। आपको बता दें कि भारत का लक्ष्य है कि इस दशक के अंत तक सभी कमर्शियल कारों में 70 प्रतिशत, निजी कारों में 30 प्रतिशत, बसों में 40 प्रतिशत और दोपहिया और तिपहिया वाहनों में 80 प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएं। साथ ही विद्युत मंत्रालय ने राजमार्ग पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
