भंडारा. समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्रों की अपूर्ण संख्या के कारण, किसानों को हर वर्ष धान बेचते समय विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है. 8 से 10 दिनों तक धान की खरीदी नहीं की जाती है, जिसके कारण किसानों का धान खुला रहता है. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए और किसानों को परेशानी ना हो इसलिए, जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय सांसद प्रफुल्ल पटेल की उपस्थिति में हुई मुंबई की बैठक में लिया गया. इससे भंडारा जिले के किसानों को बड़ी राहत मिली है.
मुंबई के बैठक में निर्णय
भंडारा जिले में बड़े पैमाने पर धान बोया जाता है. अधिकांश धान समर्थन मूल्य केंद्र पर ही बेचे जाते है. लेकिन धान खरीदी केंद्रों की कम संख्या के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. कभी-कभी किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. धान की बिक्री के लिए 8-8 दिन इंतजार करना पड़ता है. बेमौसम बारिश किसानों के खुले धान को प्रभावित कर देती है. इसे ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रवादी नेता सांसद प्रफुल्ल पटेल के प्रयास से खाद्य, नागरी आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बैठक खाद्य व नागरी आपूर्ति मंत्री, छगन भुजबल की मौजूदगी में मुंबई में हुई.
भुजबल ने उचित प्रबंधन के दिए निर्देश
इसमें, सांसद पटेल ने मांग की थी कि धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, किसानों की सुविधा के लिए डेढ़ से दो हजार हेक्टेयर क्षेत्र के पीछे एक केंद्र दिया जाना चाहिए, कृषि उपज बाजार समिति ने एक गारंटीकृत धान खरीदी केंद्र को भी मंजूरी दी जाए. इस पर, भुजबल ने खाद्य व नागरी आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग और मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विभाग मंडल विभाग को सभी बातों का नियोजन करने का सूचित किया. यह भी बताया गया कि एक नया धान खरीद केंद्र शुरू करके धान की खरीदी बढ़ाई जानी चाहिए. उच्च धान उत्पादन के कारण, बारदाना का उपलब्धता के अनुसार नियोजन करना चाहिए, और तदनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित प्रबंधन करना चाहिए. बैठक में सांसद प्रफुल पटेल, खाद्य व नागरी आपूर्ती मंत्री छगन भुजबल, गृहमंत्री अनिल देशमुख, आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्ता तणपुरे, विधायक राजु कारेमोरे, मोहन चंद्रिकापुरे के साथ खाद्य व नागरी आपूर्ती विभाग के सचिव तथा मार्केटिंग फेडरेशन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
किसानों को समय पर भुगतान किया जाए – प्रफुल पटेल
सरकारी धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को असुविधा नहीं होगी. इस बैठक में, सांसद प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि योजना इस बात के साथ होनी चाहिए कि केंद्र में बारदाना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों और धान बेचने के बाद किसानों को समय पर धान का भुगतान मिलना चाहिए.
