लाखनी, गरीबों के लिए सरकार की ओर से तरह-तरह योजनाएं कागजों पर बड़ी बुलंद स्थिति में देखने को मिलती हैं, लेकिन हकीकत के धरातल पर जब इन योजनाओं को देखा जाता है तो पता चलता है कि गरीबों को इस योजनाओं का लाभ मिला ही नहीं. कुछ ऐसी ही हालत लाखनी में भी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी देखने को मिल रही है. लाखनी में प्रधानमंत्री आवास योजना की निधि तत्काल देने की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को दिए गए ज्ञापन में की. प्रधानमंत्री आवास योजना की निधि महामंडल की ओर से न देते हुए उसे सीधे नगर पालिका, नगर पंचायत के माध्यम से देने की मांग भी दौरान दी गई. राकांपा की ओर से यह चेतावनी दी गई कि अगर एक माह के अंदर लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की निधि नहीं दी गई तो तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा. लाखनी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से तहसीलदार को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे.
जिले की अन्य नगरपालिका के साथ लाखनी नगर पंचायत में भी सौकड़ों जरूरतमंद, बेघर, गरीब, किसान, खेत मजदूरों के घर के लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत आवेदन किया है. इस योजना के अंतर्गत घर कुल के लाभार्थियों को घर बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक लाख तथा केंद्र सरकार की ओर से डेढ़ लाख रुपए दिये जाते हैं, राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली निधि दो चरणों में तुरंत मिल रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली निधि अभी तक नहीं की गई है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली निधि घर निर्माण का एक वर्ष पूरा होने के बाद भी नहीं मिली है. केंद्र सरकार की ओर से निधि न मिलने के कारण अनेक लाभार्थियों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है.
ये हैं मागें
रमाई आवास योजना की तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 7/12 तथा अन्य शर्तों को शिथिल करके गांव नमूना 8 के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाने की मांग भी लाभार्थियों की ओर से की जा गई है. लाखनी के इंदिरा नगर तथा संजय नगर के नागरिकों ने जमीन के पट्टे मंजूर करके प्रधानमंत्री आवास योजना तथा रमाई आवास योजना के तहत लाभ दिया जाए, ऐसी मांग भी राकांपा की ओर से की गई है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने या खरीदने के लिए मिलने वाले कर्ज की सुविधा शुरु की जाए. लाखनी नगर पंचायत की ओर से घर कुल योजना का डीपीआर तैयार करने वाली संस्था 9 माह से कार्यरत नहीं है, ऐसे में डीपीआर करने वाली संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी राकांपा की ओर से की गई है.
